संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा : प्रचण्ड

 काठमाडौ। गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी सरकारलाई बुझाएको छ । आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाए ।आयोगले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र चितवनमा एकएक महानगरपालिका र मोरङ, बारा, पर्सा, धनुषा, मकवानपुर, रूपन्देही र बाँकेमा एकएक तथा दाङ र सुनसरीमा दुईदुई उपमहानगरपालिका बनाउन सुझाव दिएको छ ।

विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, गढीमाई, सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले दुई सय ४१ नगरपालिका तथा चार सय ६२ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिन निर्देशन दिए ।

झन्डै दुई साताअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी बुझ्ने समय तोकेकाले ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले भने, ‘दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रतिवेदन भएकाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि छलफल गरेका थियौं । संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ ।'

आयोग अध्यक्ष पौडेलले प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बताए । ५० हजारभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर क्षेत्र निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए । आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ । आयोगले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र साथै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचालगायतमा काम गर्न बाँकी छ ।

मुख्यसचिव डा. सुवेदीले संघीयताका लागि ऐतिहासिक दस्ताबेज प्राप्त भएको टिप्पणी गरे । आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रतिवेदन तयार पार्नु र बुझ्नुलाई मात्र उपलब्धि ठान्नु नहुने बताउँदै कार्यान्वयन गरेर उपलब्धि र ऐतिहासिक बनाउनुपर्ने बताए । स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए ।अन्नपूर्ण पोष्टबाट