फैसलातिर अघि बढ्ला ओलीको पालामा भएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिको विवाद?

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा मुद्दाको पेसी रहेको छ। पेसी आठौं नम्बरमा रहेको छ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। संवैधानिक इजलासमा यसअघि हेर्दा हेर्दै रहेको रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम विवाद बाँकी छ भने अन्य सात थान मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै न्यायाधीश सिन्हाले कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले असोजदेखि बिदामा बस्नेछन्। यो मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी र लामो समय लाग्ने भएकाले पनि सुनुवाइ सुरु हुने सम्भावना न्यून रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। 

यसअघि म्याद तामेली, लिखित जवाफ र मुद्दाको अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले अब अन्तिम सुनुवाइ हुनुपर्ने भएपछि लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास नै गठन हुन नसक्दा पेसी नै चढेन। तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कृतिनाथ शर्मा समेत गरी १४ थान निवेदन रहेका छन्। 

२०७७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका यी मुद्दा तीन वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। यसअघि २०७९ असार ८ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार संवैधानिक परिषद्‌बाट सक्कल फाइल आइसकेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म भएका नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्नेछ। सबै प्रक्रिया र मुद्दाको अङ्ग पुगेकाले अब प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले सुनुवाइ गर्दै फैसला गर्न सक्ने अवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता  सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेमा भने केही दिनमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर फैसला सुनाउन सक्ने छ। सर्वोच्चले निवेदक, विपक्षी र सरकारी पक्षको बहस सुन्दै उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ। सर्वोच्चले तत्कालीन नियुक्ति गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेमा ती पदहरु रिक्त हुनेछन्। रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तको बाटो सरकारका लागि खुल्नेछ।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।  

संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने परिकल्पना गरिएको अवस्थामा उनीहरुलाई बाहिर राख्न अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरिएकाले उक्त नियुक्ति गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यसअघि उक्त मुद्दामा बहस हुनै लाग्दा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारण अवरुद्ध भएको थियो।

राणाले सुरुमा संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको समयमा आफू बिदामा बस्ने मौखिक निर्णय सुनाएका थिए। तर पछि दुई डमी रिट निवेदकहरुले निवेदन दिएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेको थियो।