वर्ल्डलिंकले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने !

काठमाडौं । वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं कर छल्न गरेको प्रयास असफल भएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले कर नतिरेर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको ८ वटै रिट खारेज भएपछि वर्ल्डलिंक सरकारलाई नतिरेको करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।