प्रचण्ड र लोकमानको घनिष्टताले महरालाई सफाई ?

काठमाडौं । अकुत सम्पत्तिको छानविनमा परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले केही समयको लागि भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सकसबाट मुक्ति पाएका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उभिएपछि लोकमान र उनको रहस्यमय सम्बन्ध बाहिर देखा परेको छ । किनकी, महरालाई अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा पत्र काटेर अनुसन्धान शुरु गरेपछि प्रचण्ड र लोकमानबीच दरार उत्पन्न भएको थियो । अहिले भने प्रचण्ड र लोकमानबीच सम्बन्ध सुध्रिएका कारण महरालाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिलाउन उनीहरुबीच सहमति भएको अख्तियार स्रोतको भनाई छ । लोकमानकै आग्रहमा प्रचण्डले सभामुख ओनसारी घर्तीलाई दबाब दिई उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नगर्न निर्देशन दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठले समर्थन गरेका थिए । प्रचण्डले प्रस्तावका समर्थक श्रेष्ठलाई गाली गरेपछि उनी र लोकमानबीचको रहस्यमय सम्बन्ध बाहिर झन छताछुल्ल भएको हो । अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा छानविनका लागि अख्तियारले पत्र काटेका महरालाई जोगाएको खण्डमा आफूले महाअभियोगको प्रस्तावमाथि केही पनि नगर्ने बचन दिएपछि लोकमानले महराको फाइल तत्कालका लागि मुल्तवीमा राखेको अख्तियार स्रँेतको दावी छ । महरामाथि अख्तियारको यस्तो अभियोग विक्रम सम्बत २०६३ चैत १८ देखि २०६४ भदौ ३१ सम्म पहिलोपटक सञ्चारमन्त्री बनेका महराका भ्रष्टाचारका फेहरिस्तहरु भने डरलाग्दा छन् । उनी २०६४ पुस १५ देखि २०६५ भदौ १ सम्म दोस्रोपटक अन्तरिम सरकारको कार्यकाल र २०६५ भदौ ६ देखि २०६६ जेठ १० सम्म प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी–एमाले संयुक्त सरकारमा पनि सञ्चारमन्त्री भए । महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा व्यापारी अजयराज सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स लिएका थिए । महरालाई १० करोड भन्दा बढी कमिशन बुझाई सुमार्गीले नेपाल टेलिकम र एनसेलको जस्तै प्रकृतिको लाइसेन्स लिन सफल भएको उजुरीमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । सुमार्गीको कम्पनी स्याटेलाइटले २५ लाखमा अनुमति पाएको लाइसेन्स र नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले लाइसेन्स लिंदा प्राधिकरणलाई बुझाएको २१÷२१ करोडको लाइसेन्सको प्रकृति एउटै हो । त्यस क्रममा मध्यपश्चिममा मुख्य कार्यालय रहनेगरी एउटा कम्पनी र पूर्वाञ्चल बाहेकका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन पु¥याउने सर्तमा अर्कोगरी दुइटा कम्पनी भित्र्याउने अभियान माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अघि बढाएका थिए । महराकै कार्यकालमा गाउँमा सेवा दिने नाममा सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स दिएर नयाँ कम्पनी भित्र्याइयो र पछि त्यसैलाई सहरमा समेत सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएपछि महराले करोडौं कमाएका थिए । उनले मन्त्री भएर आएको दुई महिनापछि नै २०६४ जेठ २२ गते सञ्चार मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यक्रमको नाममा ‘हात–हातमा मोबाइल–घरघरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याए । सोही नारा अनुसार दुईवटा नयाँ टेलिफोन कम्पनी थप्ने योजना सुरु भयो । गाउँमा टेलिफोन सेवा पु¥याउने नाममा नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई कौडीको मूल्यमा लाइसेन्स दिइयो । नेपाल स्याटेलाइटलाई २०६५ वैशाख २४ मा १८.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणबाट गराउन उनले दबाब दिए । स्याटेलाइटले मध्यपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेर क्रमशः अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्न छुट पाएको थियो । जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमभित्रै पर्दैन । सो कार्य गराएवापत महराले करोडौं आर्थिक लाभ लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यस्तै पूर्वाञ्चलबाहेकका अरू ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेगरी एक लाख रुपैया लाइसेन्स शुल्क लिएर स्मार्ट टेलिकम पनि छनोटमा प¥यो । भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउने लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीलाई ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ भन्दै जिएसएम मोबाइल चलाउने अधिकार दिएर महराले थप कमिसन हात पारेका थिए । तत्कालिन लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमितता विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा स्मार्ट टेलिकमलाई ०.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयसमेत महराले नै गराएर भ्रष्टाचारलाई उत्कर्षमा पु¥याएका थिए । महराकै कार्यकालमा भारतीय लगानीको युटिएललाई रोमिङसहितको लिमिटेड मोबिलिटी दिने विवादास्पद निर्णय पनि भएको थियो । यसबाट राज्यले पाउनसक्ने ठूलो राजस्व गुम्यो । सहमतिका आधारमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिनुको सट्टा बढाबढ गराएको भए करोडौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो । सुमार्गीले २२ लाखमा स्याटेलाईटको नविकरण गरेका थिए । विवादास्पद कम्पनी स्याटेलाईटको नविकरण नगर्न प्राधिकरणलाई राजश्वले ठूलो दवाव दिए पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष नभएको मौकामा सुमार्गीले सुटुक्क नविकरण गराएका थिए । अर्कोतिर अख्तियारमा लोकमानले नियुक्त हुनासाथ शान्ति मन्त्रालयमार्फत लडाकुका नाममा गएको अर्बौैं रुपैयाँको फाइल मगाएर छानबिन शुरु गरेका थिए । शान्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा निकासा गरेको करोडौं रुपैयाँको चेक कृष्णबहादुर महराकै नाममा काटिएको थियो । यसरी सुमार्गीको हेलो नेपालदेखि लडाकुको रकम हिनामिना सम्मका प्रकरणमा जोडिएपछि अख्तियारले महरालाई छानबिन गरी कारबाहीको अन्तिम तयारी थालेको बेला प्रचण्ड र लोकमानबीचको रहस्यमय सम्बन्धले उनी जोगिएका छन् । महराले भ्रष्टाचारबाट सफाई पाउन लागेपछि लोकमानले एक नम्बर भ्रष्टाचारी भनेर छानविन थालेका एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि सफाई पाउने भएका छन् । किनकी लोकमान र पाण्डेका शत्रु एउटै हुन् डा. गोविन्द केसी । र, उनीहरुले केसीलाई पागल घोषणा गरी संयुक्त रुपमा केसीविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् । यसरी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीका कारण भ्रष्टाचारी र लोकमानबीच एकता समेत भएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट