प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा हावादारी हुन्

नेपालमा बनेको विगतका सात वटा संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले आफूहरुलाई अधिकार नदिएको बताउनुहुन्छ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमन । संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि संविधान निर्माण गर्नु अगावै दुई पटकसम्म प्रनिनिधि पठाउँदा समेत त्यसलाई वेवास्ता गरेको उहाँको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तसम्म स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउन नसक्ने पनि उहाँको दावी छ । महासचिव सुमन भन्नुहुन्छ–‘प्रधानमन्त्री ओलीजीले हिन्दमहासागरमा पानीजहाज चलाउँछु । पाइप लाइनबाट ग्यास बाँड्छु । हावाबाट बिजुली निकाल्छु भनेका गफभन्दा पृथक देखिएन, चुनावको कुरा ।’ महासचिव सुमनसँग सरकार, संविधान, स्थानिय निर्वाचन, मधेश आन्दोलनलगायतका विषयमा यूनाइटेड पोष्टले गरेको कुराकानी ः

मनीषकुमार सुमन, महासचिव, सद्भावना पार्टी

० अब त स्थानीय निकायको चुनाव हुने भो है ? – स्थानीय चुनाव हुने माहोल मैले देखिन । देखेको पनि छैन । तराई मधेसमा तपाईलाई जनताले सोध्न त सोध्छन् । सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा ग¥यो । प्रान्तीय चुनाव घोषणा ग¥यो । प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा ग¥यो । तर ती कागजमै सीमित छन् भन्ने हेक्का जनतामा छ ।

० त्यसो भए चुनाव गर्न सम्भव छैन त ? – तराईका आन्दोलनकारी वुद्धिजीवीहरूलाई थाहा छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन पनि १२ वटा त पहिचान नै गरिएका ऐनहरू छन् । त्यसलाई समय सापेक्ष बनाइनु पर्छ । अझै थुप्रै ऐनहरू पहिला संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो नहुँदासम्म निर्वाचन सम्भव छैन ।

० प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त मंसिरमा स्थानीय चुनाव गराउँछु भनि सक्नु भो नि ? – स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्न बनाइएको समितिलाई चैत मसान्तसम्म समय दिइएको छ । त्योभन्दा धेरै अगावै मंसिरमा चुनावको कल्पना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले हिन्दमहासागरमा पानीजहाज चलाउँछु । पाइप लाइनबाट ग्यास बाँड्छु । हावाबाट बिजुली निकाल्छु भनेका गफभन्दा पृथक देखिएन, चुनावको कुरा ।

० त्यसो भए तपाई तराईमा चुनाव हुने वातावरण देख्नु हुन्न ? – तराईमा चुनावको कतै कुनै माहोल छैन । स्थानीय कार्यकर्ताहरू आफैमा बस्दा आफ्ना कार्यको मूल्यांकन परीक्षा भनेको साँच्चै निर्वाचन नै हो भन्छन् । आउँदो निर्वाचनमा मैले जनता समक्ष गरेका कामको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने आतुरता त भइहाल्छ । सरकारले घोषणा गरे बमोजिम चुनाव हुने कुनै छाँटकाँट छैन । स्थानीय प्रशासनको पनि कुनै त्यस्तो तयारी छैन र देखिएन । आमजनतामा त्यसको कुनै चर्चा छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा हावादारी हुन् ।

० मधेसी मोर्चा र तपाईको पार्टी सद्भावना चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको छ है ? – वार्ताबाट सहमति नहुँदासम्म हामी स्थानीय निकायको चुनावमा भाग लिंदैनौं । र मधेसमा चुनाव पनि हुनु दिंदैनौं । जे आरोप लगाए पनि लगाउनुस् ।

हाम्रो निक्र्यौल के हो भने यो सरकार यसरी सुन्दैन । यो सरकार जंगली सरकार हो । सरकारले हामीले भनेका कुराहरूलाई सहजै सुनेको छैन । प्रचण्डजी जब बन्दुक पड्काउनु भयो । कञ्चटमा लगेर गोली चलाउनु भयो । मान्छेको उत्सर्ग गर्नुभयो । तत्पश्चात मात्रै राज्यले प्रचण्डको कुरा सुनेको हो । नभए माओवादीले उठाएका ती ४० बुँदे माग फोहोरको टोकरीमा फालेकै हो नी । हाम्रा कुराहरू पनि फोहोरको टोकरीमा फादिएकै छन् ।

० तपाई भरखरै एक महिना गृह जिल्ला सप्तरी घुमेर आउनु भयो आन्दोलनप्रति कस्तो छ स्थानीयको धारणा ? – विगत महिनादिनदेखि म मेरो गृह जिल्ला सप्तरीको बसाइको अनुभव, हाम्रा कार्यकर्ता, स्थानीय जनता, उद्योगी, वुद्धिजीवी व्यवसाय सबैको विचारलाई सुन्ने हो भने छ महिना लामो आन्दोलन जुन आनदलोलनले ४७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । दुई हजार बढी घायल छन् । त्यत्तिकै मात्रामा अंगभङ्ग छन् । अझै थुप्रै साथीहरू निर्वासित बस्नु पर्ने बाध्यता छ । मुद्दा चलिरहेको छ । यि सबै पृष्ठ भूमि हेर्दा यत्रो ऐतिहासिक आन्दोलन गर्दा पनि नगदमा केही नपाइएकोप्रति स्थानीय जनता आक्रोशित छन् । दुःखित छन् । निराश छन् ।

० के भन्छन् त स्थानीय कार्यकर्ताहरू ? – तिनको अपेक्षा के हो भने यो आन्दोलनलाई साँच्चै यतिका दिन गरिसके पनि हामीले केही पाएनौं । हाम्रा पुस्ताहरूले झिनामसिना कुराहरूमा आन्दोलन गरिरहनु पर्छ । अब साच्चै वार वा पार गरौं । एउटै कुराको लागि पटक–पटक नलडौँ भन्ने छ ।

० संविधानले त सबैलाई अधिकार दिएको छ भनिन्छ नि ? – नेपालमा बनेको विगत सात वटा संविधानभन्दा हामीलाई अहिले पनि अधिकार छैन । यस पटकको संविधानसभालाई नजिकबाट नियाली रहेका थियौं । संविधानमा हाम्रा अधिकार लेख्न प्रतिनिधि पनि पठाएका थियौं । दुई पटक पठायौं । संविधान बन्ने ठूलो अपेक्षा थियो, हामीलाई । संविधान बन्यो पनि । पल्टाएर हेर्दा पुरानो संविधानभन्दा अझ अधोगतिमा पो रहेछ ।

० संविधानले तपाईहरूलाई अधिकार नै दिएको छैन त ? – अधिकार पाएका छैनौं । अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा पनि अधोगतिको रहेछ । यसले त हामीसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई संस्थागत गरिदिएन । यसले हामीलाई सब थोक दिएन । हक अधिकार थुप्रै ठाउँमा कुण्ठित गरिदिएको छ । नागरिकतालाई झन् जटिल बनाइएको छ ।

० समावेशीता र समानुपातिकका कुरा संविधानमा छ भनेर भन्ने गरिएको छ त ? – निर्वाचन क्षेत्रलाई जनसंख्याका आधारमा होइन फेरि भूगोलका आधारमा निर्धारण गर्ने कुरो लेखिएको छ । समानुपातिक र समावेशीताका ती धाराहरू यति जटिल प्रक्रिया लेखिदिएको छ । त्यसले संविधानलाई झनै विभित्स बनाएको छ । यी र यस्ता कमीकमजोरीहरू छन् ।

० संविधान र सरकारविरुद्ध तपाईहरू किन यति धेरै नकारात्मक बनेको हो ? – हाम्रो निक्र्यौल के हो भने यो सरकार यसरी सुन्दैन । यो सरकार जंगली सरकार हो । सरकारले हामीले भनेका कुराहरूलाई सहजै सुनेको छैन । प्रचण्डजी जब बन्दुक पड्काउनु भयो । कञ्चटमा लगेर गोली चलाउनु भयो । मान्छेको उत्सर्ग गर्नुभयो । तत्पश्चात मात्रै राज्यले प्रचण्डको कुरा सुनेको हो । नभए माओवादीले उठाएका ती ४० बुँदे माग फोहोरको टोकरीमा फालेकै हो नी । हाम्रा कुराहरू पनि फोहोरको टोकरीमा फादिएकै छन् ।

० प्रधानमन्त्री ओलीले त सबैका लागि राम्रो काम गर्नु भएको छ भन्छन् सबैले ? – यो सरकार थर गोत्रीको सरकार हो । मधेस मैत्री छैन । अहिले त मधेसीयालाई हेर्नै चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी त कर हाम्रो पनि खानु हुन्छ । उहाँको तलवमा हाम्रो पनि पसिनाको कर छ । तर, ओली जी एउटा गोत्र र समुदाय मात्रको प्रधानमन्त्री भएको देखिनु हुन्छ । हाम्रो त प्रधानमन्त्री नै होइन । हामीले बोल्दा हामीलाई मारियो । झन् सप्तरी जिल्लाबाट छ जनाले त शहादत नै दिए । तीन जना मरणासन्न छन् ।

० तपाईको कुराले त झनै विभेद छ भन्ने पो देखियो त ? अब संविधान संशोधन गरे हुँदैन ? – यी र यस्तो पृष्ठ भूमिमा संविधानमा सहजै संशोधन होला भन्ने त अनुमान कसैले गरेको छैन । तथापि यसको ठोस निक्र्यौल भनेको संविधानमा भएका ती विभेदात्मक व्यवस्था जुन ५०–५२ ठाउँमा विभेद छन् तिनीहरूलाई संशोधन गरेर संविधानमा हामीले पनि आफ्नो अपनत्व हेर्न पाउनु पर्छ । संविधानमार्फत नै मधेसी समुदायको पहुँच पहिचान र प्रतिनिधित्व स्थापना हुन पाओस् भन्ने इच्छा चाहिँ मधेसी जनता र मेरो जिल्लाका साथीहरूले राखेका छन् ।

० मधेसको आन्दोलनमा तपाईहरूलाई के फाइदा भयो ? – यो आन्दोलनले केही नदिए पनि हामीलाई एकतावद्ध ग¥यो । हिजो हामीले केही पाएका थिएनौं । आज हामी कमसेकम एकताबद्ध त छौं । हिजो हामी आफैमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टी भएर छुट्टिएका थियौं । अब पार्टी जुनै भए पनि मधसवादी भएका छौँ । मधेसको हकहितका लागि हामी लडेका छौं भनेर गोलबद्ध भएका छौं । मुद्दाका आधारमा गोलबद्ध भएका छौं । यहिनै हो हाम्रो उपलब्धी ।

० त्यसो भए तपाईहरू अधिकारको संघर्षबाट पछि हट्न हुन्न ? – अझै पनि पार्टीगत रुपमा विभक्त भएकोमा आ–आफूमा नैराश्यता छ । सबै मिलेर समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो । मधेसले अब यी समस्या संविधानका कुरामा धेरै दिनसम्म अल्झिएर होइन । संविधान निर्माणको प्रक्रिया अहिले रहेकोले अब निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेकोले हामी यो संविधानमा हाम्रा कुरा संस्थागत गराउन चाहेका मात्र हौं ।

० सरकारले मधेस केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याएको छ भन्छन त ? – अब मधेसले पनि आर्थिक फड्को मार्न चाहन्छ । त्यहाँ पनि विकास हेर्न चाहन्छौं । त्यहाँ पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेकोमा दुखेसो छ । प्रदेशमै रोजगारीको वातावरण श्रृजना गर्न चाहन्छन् । अब हामी तराईमा विकास गर्न चाहन्छौं । सरकारले जे प्रचार गरे पनि त्यसबाट मधेसी जनता उत्साहित छैनन् ।

० बजेट त मधेस मैत्री छ रे नि त ? बरु तपाईहरू भ्रष्टाचार रोक्नतिर लाग्नु पर्दैन र ? विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन पर्दैन ? – बजेटका विषयमा स्थानीय जनता रिसाएका छन् । ठूलाठूला प्रोजेक्ट आउँछन् । नेताजीहरू कहिले काहीं राम्रा प्रोजेक्ट ल्याउँछन् पनि । तर, ती प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार भइहाल्छन् । म गएको बेला सालतमामीको बेला थियो । अन्तिम चरणमा थियो । विकासका केही काम पनि हे¥यौं । तर, ति कामहरू कम गुणस्तरको बढी पैसा बचाउने गरी भ्रष्टाचार हुने गरी । यद्यपि, स्थानीय जनता जागरुक छन् । उपभोक्ता समिति आफै बनाउँछन् । सबै जना आफै भिड्छन् । भइरहेका कामप्रति आफै चासो दिन्छन् । एउटा सडक बनिरहेको थियो । त्यसमा ढलानको काम भइरहेको थियो । ढलान सुक्ने वित्तिकै प्रत्येक घरबाट आफैले पाइप निकालेर पानी पटाएको पनि देखे अर्थात राम्रो र बलियो होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, त्यसमा हुने भ्रष्टाचारप्रति जनता चिन्तित छन् । राज्यले पनि बाँडेर दिँदा त्यहाँका वुद्धिजीवीहरूले चालीस प्रतिशत भन्दा बढी बजेट हामीतिर दिइएन । निर्माणकार्यप्रति थुप्रै ठूलठूला कामहरू पहाडतिर केन्द्रित थिए ।

० बजेटले महँगी नियन्त्रण गरेको अर्थ मन्त्रीको दाबी छ नि के भन्नु हुन्छ ? – सरकारले कर्मचारीको तलव त बढायो । तलव बढाएको भन्दा पनि महँगी अत्याधिक बढेको छ । महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकार र बजेटले । खास गरेर हाम्रा ती शहीद परिवारप्रति यो बजेटले शहीद नै घोषणा नगरुञ्जेल केही बोलेकै छन् । बजेट मधेस मैत्री हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीका कुरा र दाबीहरू सबै गलत सिद्ध भइसकेका छन् । जनता ठग्न पाइदैन ।  प्रस्तुति : विमल योगी