मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणसहित उपस्थिति हुन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित पुष  २८ गते उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज मन्त्री परिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । आगामी पुस २८ गते लिखित जवाफपछि २९ गते अग्रधिकारसहितको सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

   पुस १२ गते अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान–२०७२ विरुद्ध नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए  । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको थियो ।रिट निवेदनमा चारवटा मन्त्रालय मात्र टुक्र्याउँदा पनि मुलुकलाई रु छ अर्ब बराबरको आर्थिक भार पर्ने बताइएको थियो ।