सर्वोच्चद्वारा सदस्य सचिव नहटाउन आदेश, मन्त्री केसी फन्दामा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला,बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसी (खड्का)लाई समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिवको अधिकार आफ्नै हातमा लिई आफूखुखि नगर्न/नहटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानुन बिपरित काम नगर्न समेत मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । मन्त्रीले समाज कल्याण ऐन विपरित आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर विभिन्न क्रियाकलाप गरेको तथा आफूलाई गैरकानूनी रुपमा हटाउन लागेका भन्दै सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । मन्त्री केसीले परिषद्का सदस्य सचिवलाई बाइपास गर्दै मन्त्रालयमै बैठक बसाल्ने, परिषद्को गतिविधि आफै नियन्त्रण गर्ने काम गरेकी थिइन् । मन्त्रीको अवैध हर्कतबाट आजित बनेका परिषद्का सदस्य सचिव न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । समाज कल्याण परिषद्मा विवादमा नपरेका सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारलाई मधेसी भएकै कारण परिषद्बाट निकाल्न खोजेको समेत मन्त्री केसीमाथि आरोप लागेको थियो । परिषद्मा मधेसी समुदायबाट सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष रहेका छन् । परिषद्की अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री केसीले भाद्र २४ गते राती मन्त्रालयमै बैठक डाकेर अवैध बैठकमार्फत सदस्य सचिव रविन्द्रकुमारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएपछि उनीमाथि त्यस्तो आरोप लागेको हो । समाज कल्याण ऐनले परिषद्को बैठक बोलाउने अधिकार परिषद्की अध्यक्ष तथा मन्त्री केसीलाई दिएको छैन । ऐनमा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्षसग स्वीकृति लिई सदस्य सचिवले बैठक बोलाउने प्रावधान छ । समाज कल्याण ऐनको दफा ८ को १ मा परिषद्को अध्यक्ष (मन्त्री) ले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कम्तीमा बर्षको दुई पटक बैठक बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको ५ मा परिषद्को निर्णय सदस्य सचिवद्धारा प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ ।