संविधान जारी भएको नौ महिनाभित्र प्रदेशको सीमांकन भइसक्ने

काठमाडौँः संविधान जारी भएको बढीमा नौं महिनाभित्रमा प्रदेशहरुको सीमांकन हुने भएको छ । नयाँ संविधानको मस्यौदाको भाग पाँचमा राज्यको स्वरुप र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा नेपालमा आठ प्रदेश हुने उल्लेख छ । प्रदेशको सीमांकनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुने उल्लेख छ । प्रमुख दलहरुबीच दलहरुबीच नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संघीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनाभित्र रुपान्तरित संसदले प्रदेशको सीमांकन गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानको मस्यौदामा नै राख्ने सहमति भएको छ । नामांकन र सीमांकन थाती राखिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका दलहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास स्वरुप आयोगले प्रतिवेदन दिएको ३ महिनाभित्र प्रदेशको सीमांकन गर्ने समय तोकिएको छ । प्रदेशहरुको सीमांकनपछि मात्र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।