सुमार्गीलाई सर्वोच्चबाट राहत, सिआईवी र सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागलाई समस्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेर राखेको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पैसा रोक्ने कानुनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सुमार्गीको करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ चाहेको बेला निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विदेश लैजान नपाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दामा असर नपर्नेगरी निवेदकले चाहेको समयमा पैसा निकाल्न दिन आदेश जारी गरेको हो। रकम रोकिँदा निवेदक सुमार्गीको उद्योगलाई क्षति पुग्न गइरहेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। विदेशबाट ल्याउन लागेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ शंकास्पद भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम रोक्का राखेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २ गते बोलाएको छ।

मंगलबार नै नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सुमार्गी र सुवासचन्द्र पौडेलले रकम निकासा माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। सन् २०१० जनवरीमा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा आएको २ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर रोकिएको थियो। उद्योग विभागले लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै २०६९ चैत २८ गते रोक्का गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो।

सुमार्गीको अवैध सम्पत्तिको बारेमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले एकोहोरो समाचार प्रसारण गर्दै आइरहेको छ भने सोही आधारमा सम्पत्ति सुद्दिकरण विभाग र केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो सिआईवीले कारबाही प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो । तर, सर्बोच्चको आजको आदेशसँगै सुमार्गीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।