मिटर ब्याज र अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तत्काल शेयरमा लगानी नगर्नका लागि आह्वान गरेका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ तहल्का आएको छ । अर्थमन्त्रीले नै यस्तो घोषणा गरेपछि अब लगानी सुरक्षाको कारण एउटा खोजी बनेको छ । अबको लगानी कता गर्ने भन्नेतिर रकम भएका व्यक्तिले सोच्नु स्वभाविक नै हुनेछ । त्यसकारण नैतिक भन्दा अनैतिक ठाउँको लगानी आकर्षण हुनु स्वभाविक हुनेछ ।

पैसावालले जहिले पनि नाफाको व्यापारमा ध्यान केन्द्रीत गर्ने सामान्य चलन छ । नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक चरित्रको छ । पहुँच र नियमकानुन अप्ठेरो भएकाले मात्र हैन विश्वासको कमीले समेत सर्वसाधारण बैंकसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउँछन् । अनुदार आर्थिक नीति र नियमहरूका कारण पनि सामान्य जनताको पहुँच बैंकमा पुग्दैन । त्यसमाथि अर्थमन्त्रीको यो घोषणा ।

खासगरी सहरमा ठूलो व्याजमा रकम लगाउने प्रवित्ति हावी छ । यो प्रवित्तिको न्युनिकरण खुला लगानीमा थियो । शेयर लगानीका कारण सानो रकम रहेका व्यक्ति विशेषले पनि राज्यका ठूला लगानीसम्म आफ्नो आर्थिक पहुँच बनाएकै थिए । अवस्था नाजुक रहेको जानकारी दिएर शेयर लगानीमा कटौती गर्नु भन्ने राज्यको सन्देशले अब मुलुक कुन दिशातिर जानेछ भन्ने अन्यौलता सामान्य हो ।

सहरका केही धनीहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेरेर बैंकहरूले नियम बनाउँछन् । अहिले सहकारी संस्थाको फुँदा गाँसेका अधिकांश वित्तीय संस्थाहरू ‘चोकब्याज’ लिने गाउँले साहुहरूभन्दा खासै भिन्न छैनन् । सहकारी संस्था यथार्थमै सदस्यहरूको हितका लागि क्रियाशील नहुने र मिटरब्याजमै केन्द्रित हुने हो भने तिनको आवश्यकता र औचित्य दुवै हुँदैन ।

धनीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज माफी मिनाहा हुन्छ र रुग्ण उद्योगका नाममा राज्यले अनुदानसमेत दिन्छ तर त्यसरी रिन नतिर्नेहरूमध्ये एकाध जनाको बाहेक अरूको जीवनस्तरमा केही अन्तर पर्दैन ।

राज्यल लगानी सुनिश्चित हुने ठाउँ देखाउनुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । यो दायित्वबाट सरकार पन्छिनु भनेको अबको अर्थतन्त्र दिर्घकालिन हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टि देखिँदैन ।

अतः सरकारले बलियो अर्थनीति नलिने हो भने मुलुकको समृद्धिको आधार कस्तो हुन्छ भन्नेमा शंका अवश्य हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको समृद्धिको यात्रालाई अगाडी बढाउने हो भने पक्कै पनि अर्थनीति सबल हुनुपर्छ । तर, यहाँ पहिलो गासमा नै ढुंगा लाग्नेगरी आएको सुझावले अन्योलता बनाएको छ ।