कसरी रोकिन्छ भ्रष्टाचार ? दोषीहरूलाई सरकारकै संरक्षण

 काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बेला सार्वजनिक हुँदा वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि हिनताबोध भएको छैन । वाइडबडी विमान खरिदमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ घोटला हुँदा पनि सरकार मौन छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो दोषीहरूलाई संरक्षण भएको छ ।

 संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिदका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भाषण दिएर चुपचाप छन् । वाइडबडी घोटलालाई थामथुम पार्न ओलीले न्यायिक आयोग बनाएर आशंका उब्जाउने काम गरेका छन् ।

कांग्रेसले ओली सरकारले बनाएको छानविन आयोगलाई वाइड बडी घोटलाको दोषीहरूलाई उम्काउने हतियार भनेर टिप्पणी गरिसकेको छ ।
लेखा समितिले वाइडबडी घोटला काण्डमा प्रमुख रुपमा दोषी देखिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई मन्त्री पदबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई संरक्षण गरेर राखेका छन् । मन्त्री अधिकारीसँग उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनिएको छ । तर, ओलीकै कारण सबै भ्रष्टाचार अभियोग लागेकाहरू सुरक्षित छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भ्रष्टाचारीहरू मेरो अगाडि नआउन् भनेका थिए । तर, उनकै क्याविनेटमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका मन्त्रीहरू थुप्रै छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगरसहितका मन्त्रीहरू विभिन्न घोटला प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीहरू सबैलाई ओलीले संरक्षण गरेर राखेका छन् ।

 पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी वाइडबडी जहाज खरिदमा मात्रै नभइ लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्ति प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । अध्यक्ष र महासचिव नियुक्ति गर्दा अधिकारीले मोटो रकम उठाएका थिए । मन्त्री अधिकारीले तारा गाउँ विकास समितिको शेयर पनि घोटाला गरेर बिक्री गरेको आरोप छ ।

 सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले नेपाल टेलिकमको टेण्डरमा पनि अनियमितता गरेको आरोप छ । बास्कोटाले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको उनकै पार्टी नेकपाका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए । चर्को विरोध भएपछि झाले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग पाँच करोड कमिशन मागेको छताछुल्ल भएको छ ।