विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद, चौतर्फी विरोध शुरु

  काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ । सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ यो पास भएको खण्डमा नेपाली सञ्चार जगतका निम्ति अर्को खतरा हुने देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

यद्यपी विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा गलत भएको भन्दै विरोध शुरु भइसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल, नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार भट्टराईलगायतले जेलसम्मको सजाय निर्धाण गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । जुवा खेल्ने वा चिट्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने, अश्लील विषय वा त्यससम्बन्धी अन्य विषयवस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयका विज्ञापनलाई कठोर अपराधमा राखिएको छ । त्यस्ता विज्ञापन गर्नेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसान छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी गरिने विज्ञापनमा पनि पाँच वर्ष कैदको सजाय राखिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहित गर्ने प्रकारका विज्ञापनलाई पनि कठोर सजायकै सूचीमा राखिएको छ ।

विज्ञापनको कसुरमा सबैभन्दा कम सजाय एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । केही कसुरमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना भनिएको छ । केही कसुरमा तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकतामा प्रतिकूल हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैंगिक विभेद एवं जातीय छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, धर्म, वर्ण, जातजाति वा समुदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने वा आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक अवस्थालगायत कुनै आधारमा विभेद हुने गरी प्रकाशनरप्रसारण हुने विज्ञापनलाई फौजदारी कसुर मानिएको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पार्ने, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलगायत औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति वा स्वीकृतिबिना प्रयोग, स्वदेशी उत्पादनलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्ने किसिमको शब्द, दृश्य एवं संकेतको प्रयोग, भ्रम वा अफवाह फौलाउने, उत्तेजना फैलाउने वा अन्य यस्तै अमर्यादित व्यवहार गर्ने गरी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पार्ने, अरूको उत्पादनसँग तुलना वा अरूलाई नराम्रो देखाएर गरिएका विज्ञापनलाई फौजदारी कसुरमा राखेर तीन वर्षको कैद वा तीन लाखसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

यता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने असल उद्देश्यका साथ ल्याइएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै प्रकारले कुण्ठित वा बन्देज नलगाउने दावी गरेका छन् ।