पाठक घुस प्रकरण: अदालतमा ठेकेदार भट्टको चलखेल

 काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा हतियारलगायतका ठेक्का लिने ठेकेदार दिपक भट्ट पछिल्लो समयमा अदालतमा मुद्दाका विचौलिया बन्न थालेका छन् ।

 बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विना टेण्डर ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भट्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकसँग जोडिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा जिताउन ठेक्का लिएको स्रोतले बताएको छ ।

 स्रोतका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसीसहितको टोलीले मुनाफारहित सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित कलेजलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाएर डेढ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेका थिए ।

 तर, हरी पाण्डे र दिपक भट्टराईलगायतका सञ्चालकले कलेजको डेढ अर्ब सम्पत्ति कब्जा गर्ने दुष्प्रयासविरुद्ध अख्तियार र विद्यार्थी संगठन गुहारे । फलस्वरुप प्रालि खारेज गर्न न्यौपानेहरु बाध्य भए । तर, आन्दोलन मत्थर भएपछि उनीहरुले पुनः खारेज भएको कलेज ब्यूँताउन अख्तियारमा आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घुस दिए ।

 तर, पाठकले कलेज ब्यूँताउने पक्षमा निर्णय गराउन सकेनन् । अख्तियारबाट निर्णय गराउन नसकेपछि न्यौपानेको समूहले अदालतमार्फत  कलेजको डेढ अर्ब सम्पत्ति कब्जा गर्ने उपाय रचे । त्यसका लागि विवादित ठेकेदार दिपक भट्टसँग सल्लाह गरे । भट्टले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जिताउने गरी प्याकेजमा सहमति गरेको स्रोतले जनाएको छ  । दुबै अदालतबाट खारेज भएको प्रालि ब्यूँताउन १० करोडमा डिल गरिएको स्रोतको दाबी छ  ।
त्यो डिलपछि उच्च अदालतबाट प्रालि ब्यूँताउने फैसला भयो । न्यायाधीशद्धय रेवन्तबहादुर कार्की र अग्निप्रसाद थपलियाले कलेजको शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको कारण देखाइ प्रालि ब्यूँताउने आदेश दिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रालि ब्यूँताउनका लागि भट्टले अर्का एक बिचौलियालाई पनि हातमा लिए । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रालि ब्यूँताउने मुद्दा फैसला गराउने तारतम्य मिलाइयो । र, त्यहि अनुसार पेशी पनि मिश्रले नै तोके ।
तर, यो मुद्दामा १५६ रोपनी सरकारी जग्गा समेत कब्जा गर्ने न्यौपानेहरुको प्रयास थाहा पाएपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा सारिदियो । मिश्रकै पालामा फैसला गर्ने दिपक भट्टको खेल समाप्त भयो । त्यसपछि मिश्र अवकाश भए । उक्त मुद्दा तत्काल फैसला गर्ने अवस्था नभएकोले एक वर्ष कुर्न भनेर न्यौपानेहरुलाई भट्टले आश्वासन दिएका छन् ।

 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नो छवी सुधार्न र राम्रा काम गर्न अभियानमा रहेकाले यस्ता विवादित मुद्दा फैसला गर्न अहिले नसकिने तर, एक वर्ष पछि मिलाएर गर्ने भन्दै उनीहरुले न्यौपानेको समूहलाई विश्वास दिलाएका छन् । भट्टले एक वर्षपछि जसरी पनि प्रालि ब्यूँताउने कुरामा उनीहरुलाई विश्वस्त तुल्याएको स्रोतको दावी छ ।

 यद्यपी सर्वोच्चले प्रालि ब्यूँताउने उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न माघ १४ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुन काण्डमा मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित ७ न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरुप न्यायपरिषद्मा तानेका छन् । त्यस अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई पनि तानियो । उनीहरु त निलम्वनमा नै परिसकेका छन् ।

 तर, सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको डेढ अर्ब सम्पत्ती कब्जा गर्ने सञ्चालकहरुको पक्षमा फैसला गर्ने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय कार्की र थपलियालाई के कारबाही गर्छन् ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )