अर्बौं राजश्व नतिर्ने क्यासिनोमाथि प्रधानन्यायाधीशको ध्यान जाला ?

 काठमाडौं । चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि न्यायालयमा सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणदेखि, सुमार्गी काण्ड हुँदै सुन काण्डमा न्यायाधीहरुमाथि नै कारबाहीको डण्डा बर्साएपछि जबराको हाइहाइ भएको छ ।

 तर, उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश छँदा अर्बौं राजश्व छली गरेका क्यासिनोहरुलाई स्टे अर्डरका भरमा सञ्चालन गरिएको मुद्दा चाहिं सम्झिएका छन् कि छैनन् ? अहिले सर्वत्र उठाइने गरिएको प्रश्न हो यो ।

 राजधानीका अधिकांश क्यासिनो अहिले खुल्ला छन् । राजश्व र होटल मालिकसँगको विवाद पछि बन्द रहेका क्यासिनो नाम परिवर्तन गरी धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

 राज्यको करोडौं कर छली गर्दै आएका ति क्यासिनोले होटल मालिकसँगको मिलोमतोमा सोही होटलमा पुनः नाम परिवर्तन गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न थालेका छन् । सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो सोल्टी माजोङको नामबाट सञ्चालनमा आएको छ । होटल हायातमा रहेको क्यासिनो ताराबाट क्यासिनो प्राइड भएको छ ।

 अन्नपूर्ण होटलको क्यासिनो अन्ना बन्द गराई प्याराडाइज नामबाट सञ्चालित छ । मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस पनि बेल्लिज नाममा परिवर्तन भई सञ्चालनमा आएको हो ।

 क्यासिनो माफिया विनय साह श्रमीकहरुलाई उठीबास गराई प्याराडाइज क्यासिनो सञ्चालन गरेका हुन् । बेल्लिजका ज्ञानेन्द्र खड्का ‘बाबा’ ले अबैध रुपमा श्रीलंकन कम्पनी भित्र्याएर क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । माथिका सबै क्यासिनोले यस अघि सञ्चालन भएको नामबाट राज्यलाई करोडौं रूपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ ।

 देशका विभिन्न भागमा रहेका ८ वटा क्यासिनोहरूबाट सरकारले डेढ अर्ब भन्दा बढि रूपैयाँ राजश्व असुल्न बाँकी छ । तर ति सबै क्यासिनो नाम परिवर्तन गरी सर्वोच्चकै स्टे अर्डरको भारमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्टे अडरकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नेमा लाजिम्पाटस्थित होटल -याडिसनको क्यासिनो ¥याड र याक यण्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल पनि हो । क्यासिनोहरुले यतिसम्म सेटिङ मिलाएर बसेका छन् कि विगत पाँच वर्षदेखि उनीहरुले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकै भरमा अर्बौं रोयल्टी नबुझाई राज्यलाई ठगी गरिरहेका छन् ।

 सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले समेत क्यासिनोहरुले रोयल्टी तिर्नुपर्ने विषयमा निर्णय नगरी इजलाश नै स्थगित गरेका उदाहरण पनि छन् । यस्ता कुरामा प्रधानन्यायाधी जबराको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
क्यासिनोका डनहरु किशोर सिलवाल, सुरेन्द्रबहादुर सिंह र नगेन्द्र साह तेलीले अदालतमा सेटिङ मिलाएर निर्णय गर्न दिएका थिएनन् । वर्षांै देखि अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो चल्दा समेत राज्यले यस बारेमा कुनै निर्णय लिन नसक्नुलाई क्यासिनो माफियाहरुकै प्रभावको रुपमा लिइएको छ ।

 अन्तरिम आदेश क्षणिक समयको लागि मात्रै दिने गरिन्छ । तर, पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि त्यहि अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरी अर्बौं रोयल्टी छल्ने माफियाहरु हावी हुँदा अदालतको गरिमामाथि नै आँच आउने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग लागेका बाबा भन्ने ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई होटल मल्लमा बेल्लिज क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी अदालतमा गएर अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका बाबाले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई पनि सेटिङ मिलाई नेपालीलाई प्रवेश गराउँदै आएका छन् ।

 बेल्लिजलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न तत्कालिन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पर्यटन विभागले बक्यौता नतिर्ने होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो, होटल सोल्टीको माजोङ, बन्द अवस्थामा रहेको एभरेष्ट क्यासिनो, होटल मल्ल प्रालि, होटल याक एण्ड यतिको रोयल क्यासिनो, नेपाल रिक्रियसन सेन्टर, ह्याप्पी आवर प्रालि र दी फुलबारी रिसोर्टले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको विवरण सहित ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी उठ्न सकेको छैन ।

 अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा ८ वटा मिनी क्यासिनो सञ्चालित छन् । सुरेन्द्रबहादुर सिंहसहितका ४ जना सञ्चालक रहेको ह्याप्पी आवर प्रालिले २०७१ साउन १५ मा अन्तरिम आदेश ल्याएर ४ वटै मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका क्यासिनोले न राज्यलाई कर बुझाएका छन् न त बक्यौता नै ।

(यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )