एनसेललाई हर्जना बाहेक झण्डै ६१ अर्ब तिर्न सर्वोच्चको आदेश, आचार्य र तिमिल्सिनाको योजना विफल

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा ३ महिनाभित्र एक्जियटाबाट लाभकर वापतकाे रकम असुल्न परमादेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक भएको हो।

गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।

साथै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा एनसेलले लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, एनसेल प्रालि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जना र अधिवक्ता भवेश गौतमसमेत २ जनाले दायर गरेको ४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले माघ २३ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यले विचौलियाका रुपमा परिचित दिपक तिमिल्सिनामार्फत सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्न खोजेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले विचौलियालाई हावी हुन नदिएका कारण अरबौं रकममा चखेल गर्ने तिमिल्सिनाहरुको योजना विफल भएको छ । तिमिल्सिनाले कम पैसामा लाभकर मिलाएर ठूलो रकमको चलखेल गर्ने योजना बनाएका थिए । 

लाभकर कम गराउन आचार्य र तिमिल्सिनाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ठूला करदाता कार्यालयसम्म चलखेल गर्दै आएका थिए ।