सरकारले ‘चोर बाटो’ रोजेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु आन्दोलित

  काठमाडौं । सरकारले टीभी प्रसारणको अनुमति लिएका कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा इन्टरनेटका लागि फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

वर्षौदेखि सरकारले आफूहरुलाई फ्रिक्वेन्सी नदिएको तर, अहिले विना प्रतिस्पर्धा टेलिभिजन प्रसारक संस्थालाई ‘चोर बाटो’बाट दिन लागिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिएका उनीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तयारी गलत भएको बताए ।

सरकारले विद्यमान विनियमावली नै परिवर्तन गरेर सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको भन्दै उनीहरु धर्नामा उत्रिएका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्ट मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा फ्रिक्वेन्सी गैरकानूनी तवरबाट बाँड्न लागिएकाले आन्दोलनमा आएको बताए ।

फ्रिक्वेन्सी अक्सन (मोल बढाबढमा लिलामी) गर्नुपर्ने भन्दै उनले अक्सन गर्दा राज्यलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाई थियो ।

आइस्पानले सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था हिमालय अनलाईन सर्भिस प्रा.लिका सिइओ हरीहर भण्डारीले सरकारको तयारीको विरोध गर्दै प्राधिकरणमा ज्ञापन पत्र बुझाएको समेत बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बोस्कोटाले टीभी प्रसारणको फ्रिक्वेन्सी लिएका कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा इन्टरनेट पनि सञ्चालन गर्न फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेका हुन् । प्रभु डिजिटल प्रालिलाई मात्रै सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी दिने गृहकार्य थाहा पाएपछि आइस्पानले विरोध जनाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्नुपर्नेमा टेलिभिजन प्रसारणका लागि उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीमार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्न अनुमति दिने गृहकार्य फ्रिक्वेन्सी वितरणको मान्यता र अभ्यासविपरीत छ । यसअघि टेलिभिजनको लागि छुट्याइएको र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत ल्याई विधिबमोजिम वितरण गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयबाट डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) प्रणालीमा आधारित वितरण प्रणाली स्थापनाका लागि ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रभु डिजिटलले पाइसकेको छ । त्योमध्ये १५ मेगाहर्जमा इन्टरनेट पनि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै उसको निवेदनअनुसार फ्रिक्वेन्सी दिने गृहकार्य थालेको हो ।