स्वास्थ्यमा २२ अर्ब हिनामिना , कमिसनकै लागि पण्डितको कम्पनीबाट प्रयोगविहिन उपकरण खरिद

 काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्ब बजेटमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने डरलाग्दो भ्रष्टाचार उदांगो भएको छ ।

 स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँ अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको थियो । स्वास्थ्यमा अपारदर्शी खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 प्रशासनिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्णतया उपकरण र औषधि माफियाको डिजाइनमा चल्न थालेको छ । उपकरण चलाउन दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार नै नभएको अस्पतालमा समेत सेटिङमा खरिद गरी थन्क्याइएको छ ।

 कमिसनका कारण उपकरण किन्ने, त्यसको मर्मत गर्न अर्को करोडौं बजेट खर्च गर्ने क्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव डा. पुष्पा चौधरीकै योजनामा हुँदै आएको आएको छ । अघिल्लो बर्ष हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन इन्टरनेशनलका सञ्चालक विशाल पण्डितसँग मिलेर सचिव चौधरीले उपकरण मर्मतमा १४ करोड भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो । यो बर्ष झन् २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताव नै पेश गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा आएको छ । बजेट खर्चमा पारदर्शीता नहुनुको कारण नै उपकरण र औषधि खरिदमा हुने अपारदर्शीता हो ।

उपकरण खरिदमा पण्डितको एकाधिकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका देशभरका कार्यालयमा उपकरण खरिदको टेण्डर गरिन्छ । तर, त्यो टेण्डर गर्नुअघि नै हस्पिटेकका सञ्चालक पण्डितसँग सेटिङ गरी उनले आयात गर्ने कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाइन्छ । एक निश्चित कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाइसकेपछि अरु कम्पनीले भाग लिनै पाउँदैनन् ।

 र, पण्डितले १० लाख रुपैयाँ पर्ने उपकरण ५० लाख रुपैयाँको बिल पेश गरी भुक्तानी लिने गरेका छन् । त्यसमा सचिव चौधरीलाई कमिसनको ठूलो हिस्सा पुग्ने गर्दछ । मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई केही प्रतिशत दिने गरेका छन् । सचिवसँग नै सेटिङ गरेका कारण देशभरका स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा पण्डितकै कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाइन्छ । जसको उदाहरण परिवार कल्याण महाशाखाबाट उपकरण खरिद पूर्व नै पण्डितले आयात गर्ने कम्पनीसँग मिल्नेगरी स्पेक बनाउनुले नै पुष्टी गरेको छ ।  

 त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले बेडसाइड भाइटल मोनिटर १ लाख ८० थान खरिदका लागि पण्डितले सामान आयात गर्ने गौमार्ड कम्पनीसँग मिल्नेगरी स्पेक बनाएको पत्र नै सार्वजनिक भइसकेको छ । पण्डितको कम्पनीले आयात गर्ने कम्पनीको स्पेकसँग नमिल्ने गरी स्पेक नबनाए बजेट रोक्नेदेखि सरुवा समेत गरिदिने धम्की मन्त्रालयबाट सचिवका पीए सोभित रिजालले दिने गरेका छन् ।

 जसका कारण उनको कम्पनीसँग मिल्ने स्पेक बनाएर विगत ३ बर्षको बीचमा ५० औं करोडका उपकरण खरिद गरिएको छ भने २० औं करोड मर्मतका नाममा पण्डितलाई नै ठेक्का दिई भुक्तानी गरिएको छ । सचिव डा. चौधरी, राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, बायामेड इन्जिनियर पद्मा मिश्र, आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसिया, प्रकोपमेन्ट प्रमुख ललन साह मिलेर पण्डितको कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाउँदै करोडौं करोडका उपकरण खरिद गर्दै आएका छन् । यो समूहले भने अनुसार स्पेक बनाउन मातहतका कार्यालयमा दबाब दिने गरेको छ ।

कमिसनकै लागि प्रयोगविहिन उपकरण खरिद

 स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिसनका लागि उपयोग नै नहुने उपकरण खरिद गरेका थुप्रै उदाहरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी करोडौंका उपकरण किनेर त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ । विशाल पण्डितजस्ता उपकरण माफियासँगको सेटिङमा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएका स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा उपकरण खरिद गरिएको छ ।

 जुन उपकरण उपयोग नै नगरी थन्किएर बसेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि खरिद भएका मेसिनरी उपकरणहरु सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा पूर्वाधार अभावका कारण उपयोग हुन नसकेकोले सेवा सञ्चालनमा असर परेको देखिन्छ भने उपकरण खरिदमा भएको खर्च उपलब्धिविहीन भएको छ ।

 पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि २०७४/०७५ मा १० करोड ६२ लाख २ हजारमा खरिद गरिएको १.५ टेस्ला एमआरआई मेसिन उपयोगविहीन अवस्थामा छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानकै सीटी स्क्यान मेसिन बिग्रेको एक बर्षसम्म पनि मर्मत हुन नसक्दा बिरामी अन्यत्र रिफर गर्नुपरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मर, भक्तपुर अस्पतालले खरिद गरेको फुल्ली एटोमेटेड एनलाइजर, इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर वा जेनेरेटर प्रयोगमा नल्याई अस्पताल परिसरमा राखिएको छ ।

 त्यसैगरी वीर अस्पताल, धवलागिरी अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर बाँके, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र लगायतका अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्ने र उपयोगविहीन वा मर्मत नगरिएको अवस्थामा छन् । जिल्ला अस्पताल, गुल्मी एक्सरे, सी.ओ.टू. सिलिण्डर स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त भएको, जनशक्ति अभावले सञ्चालन नभएको अवस्था छ । इ.सी.जी. माइक्रोस्कोप लगायतका उपकरण उपकरण मर्मत नभई तथा चिकित्सक अभावको कारण सेवा दिन सकेको छैन ।

 स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७४ साउन २६ मा ३६ लाख ९७ हजार मूल्यका २ हेमोडाइलोसिस मेसिन उपलब्ध गराएकोमा शुरुवात देखि नै मेसिन सञ्चालनमा नरहेकोले खरिद स्वीकार गरी हस्तान्तरण गर्ने पदाधिकारी पनि जिम्मेवार देखिएका छन् ।

 त्यसैगरी नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्जमा आवश्यक मेसिनको अभाव र बिरामीको चापको कारण आवश्यक सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । एक आपूर्तीकर्ताबाट विभागले अमेरिकी डलर ५६ हजार ३७८ मा खरिद गरी केन्द्रीय मेडिकल स्टोर, पथलैया पठाएको ७ हजार ५२७ वटा आइस प्याक भ्याक्सिन क्यारियर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यकता विश्लेषण नगरी सामान खरिद गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

 प्रतिवेदन अनुसार रगतसम्बन्धी विभिन्न परीक्षण गर्ने अमेरिकी डलर १ लाख ८२ हजार मूल्यको पी.सी.आर. मेसिन २०७४/ ८/२९ मा सेभ द चिल्ड्ेनबाट सहयोगमा प्राप्त भई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रयोगशाला भवनमा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखियो ।

 स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण मर्मतसम्बन्धी सम्झौता गरेको र तोकिएको समयमा मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हेटौंडा अस्पतालमा रहेको ३०० एमए एक्सरे हाई भोल्टेज जेनेरेटर २०७४ फागुनदेखि बिग्रेको र बेबी वार्मर २ महिनादेखि बिग्रेकोमा हालसम्म मर्मत भएको देखिएन ।

 उपर्युक्त स्थितिले सम्झौताका शर्तबमोजिम कार्य भएको देखिएन । मेची अञ्चल अस्पतालको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट २०७४/ १२/२ मा ३३ लाख ३६ हजार मूल्यको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न उपकरण प्राप्त भएको भए तापनि जनशक्ति र स्थानको अभावले उपकरण जडान गरी प्रयोगमा ल्याएको छैन । महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएदेखि नै स्वास्थ्यका खरिदमा पण्डितको कम्पनीले ठेक्का लिंदै आएको छ । स्पेक बनाउँदैदेखि चलखेल गरेर एक्लौटी उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका पण्डितले १ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिने गरेका छन् । टेण्डर एक नाटक मात्र हुँदै आएको छ ।

अभिलेख हेर्ने हो भने उनको कम्पनीले मात्र टेण्डर पाउने गरी चलखेल हुँदै आएको अख्तियारले छानबिन गरे पनि पुष्टी हुने छ । विश्वका एकसेएक कम्पनीका गुणस्तरीय उपकरण हुँदाहुँदै पण्डितको गौमार्डले मात्र पाउनेगरी टेण्डर गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको बेडसाइड भाइटल मोनिटरको ठेक्काबाट नै स्पष्ट भएको छ ।

 मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएदेखि स्वास्थ्यमा उपकरणको अपूर्ति गर्ने मौका पाएका पण्डित अहिले त स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव नै सरुवा गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । महाशाखा वा अस्पतालका प्रमुख त उनको शक्तिका अगाडि निरीह सावित हुँदै आएका छन् । डा. पुष्पा चौधरीलाई टिकाउन पण्डीतले स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ३ करोड रुपैयाँ नै दिएको चर्चा छ । जबकि चौधरीसँग मन्त्री यादवको सम्बन्ध नराम्रोसँग बिग्रेकोमा उनकै आर्थिक चलखेलले उनी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हावी हुन पुगेकी हुन् ।

 तातोपानी नाका हुँदै सामान्य झोलेपोके ब्यापारी विशाल पण्डित आज अर्बौं सम्पत्तिका मालिक भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै उनले विशाल भवन बनाएका छन् । जुन सिंहदरवारभन्दा पनि अग्लो छ । जुन भवनको नक्सा सिंहदरवारभन्दा धेरै अग्लो भएको र सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएकाले पास नगर्ने अडान महानगरपालिकाले लिएको थियो । तर, उनले काठमाडौं महानगरपालिकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ(हाल संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव)लाई २ करोड रुपैयाँ घुस दिएर पास गराएको आरोप लागेको छ । सिंहदरवारका सबै गतिविधि देखिने उक्त भवन विशाल पण्डितले १ अर्ब २ करोड खर्च गरि बनाएको आफ्ना निकटहरुसँग बताउने गरेका छन् ।

 त्यसका अतिरिक्त उनले गाडी आयात गर्ने कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । घरजग्गादेखि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुमा उनको लगानीको हिसाबकिताव छैन । नेपालको कानुन अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाइँदैन । उनले आपूर्ति गरेका उपकरणदेखि सबैको अभिलेख अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले हेरेमा उनले २ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको खुलासा हुनेछ । जुन सरासर गैरकानुनी काम हो । तसर्थ उनको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गर्नुपर्छ । गैरकानुनी सम्पत्तिको छानबिन यस्तै पण्डितहरुको गर्नुपर्नेमा एकाध लाख आर्जन गर्नेहरुको मात्र हुने गरेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट )