ओलीले आफू मातहत ल्याएपछि गुप्तचर विभाग झन पंगु

   काठमाडौं । गुप्तचर विभाग अर्थात राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअबी) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लगेपछि प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गुप्तचर विभागलाई आफू मातहत राखेपछि जादुको छडी चलाए जस्तै देशभरिका सबै सूचना आफ्नो टेबुलमा आउँछ भनेर सोचेका थिए ।

अझ ओलीले विचैमा पहिलाका प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई समय नपुग्दै हटाई आफू अनुकुलका गणेश अधिकारीलाई प्रमुख बनाए ।

तर, सबै सूचना आफूसम्म आइपुग्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो भ्रम आइतबार सिंहदरबारको छेउमै घट्टेकुलोमा भएको बम विस्फोटले भंग गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लैजादैमा गुप्तचर विभागले काम राम्रोसँग गर्ने होइन ।

प्राविधिक रुपमा भित्रको संयन्त्र नै बलियो बनाउनु पर्नेमा प्रमुखलाई हटाएर मात्रै राअबी क्रियाशील हुन सक्दैन । विभागले खर्च गर्ने रकम सरकारले कति दिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । गुप्तचर विभागमा बढ्दै गएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि सहि सूचना संकलनमा अबरोध हुँदै आएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको गुप्तचर विभागलाई ओली सरकारले छ महिना अगाडि आफू मातहत लगेपछि झन् पंगु बनेको हो ।

गुप्तचर विभागले संकलन गर्ने सूचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै गृहमन्त्रालयमा पुग्न नै समय लाग्ने हुँदा हुन लागेका घटनाको जानकारी पाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको एकथरी विश्लेषकको भनाई छ ।

रेग्मीलाई हटाएर पूर्वएमाले निकटका अधिकारीलाई प्रमुख बनाएपछि गुप्तचर विभागमा चरम राजनीतिले प्रवेश पाएको चर्चा छ । एआइजी यादब रेग्मी र डिआइजी मधु कार्कीलाई एकतह घटुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गुप्तचर विभागमा कति विवाद थियो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार रेग्मी र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री ओली निकट हौँ भन्ने समूहका गुप्तचरहरूले राजीनामाका लागि दवाव दिँदै आएका थिए । एआइजी रेग्मी र डिआइजी कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि दुई हप्ता अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट घटुवाको पत्र पाएपछि त्यसको विरोधमा रेग्मी र कार्की सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको थियो, गुप्तचर विभागको अवस्था यस्तो छ ।

गुप्तचर विभागमा हस्तक्षेप गर्न उक्साउनेहरूले नै अहिले प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउन लागेका छन् । रेग्मी र कार्की त एउटा पात्र मात्रै हुन् ।

यसरी नै गलत निर्णय र कदमहरू उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिने हो भने सरकार नै विवाद र असफलताको बाटोमा जाने निश्चित छ । मुलुकका चारवटा सुरक्षा निकायमध्ये राअबी महत्वपूर्ण निकाय हो । त्यसमध्येमा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सूचना संकलनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

सम्भावित ठूला घटना, राष्ट्रिय अखण्डतालगायतका विषयमा भइरहेका गोप्य क्रियाकलापको निगरानी राख्ने र त्यसबारेको सूचना राज्यलाई दिने काम गुप्तचर विभागको रहेको छ । मुलुकमा भएका कतिपय ठूला घटनाबारे भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समयमै भरपर्दो सूचना संकलन गर्न नसक्दा अप्रिय घटना भएका छन् ।

आइतबार राजधानीसहित देशभरि भएको विस्फोटको घटनाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । गुप्तचर विभागले आफ्नै कार्यालयभन्दा चार सय मिटर नजिकै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले सेल्टर बनाउँदा पनि जानकारी र निगरानी गर्न असफल भएकोमा आलोचना भएको छ ।

गुप्तचर विभागको हेडक्वाटर र आइतबार बम विस्फोट भएको बैद्यखानाको दुरी मुस्किलले चार सय मिटरको दुरीमा पर्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम राख्ने कुराको कुनै पूर्वसूचना गुप्तचर संयन्त्रले थाहा पाउनै सकेन । सुरक्षासम्बन्धी पछिल्ला बैठकहरूमा गुप्तचर विभागको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

एनसेल गेटमा बम राख्नुअघि विप्लव समूहको बैठक नै बसेको स्रोतको भनाइ छ । त्यही बैठकले एनसेलमाथि धावा बोल्ने निर्णय गरेको थियो । गुप्तचर विभागले त्यो सूचना प्राप्त गर्न सकेन । परिणाम नख्खुमा एक जनाको ज्यान जानेगरी विस्फोट भयो ।

गुप्तचर संयन्त्र भने नेपाल प्रहरीबाट सूचना लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ नोट’ बुझाउँदै आएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकारी छन् । तर, उनको कामबाट प्रधानमन्त्री ओली नै सन्तृष्ट हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । उपत्यकामा भएको विस्फोटको घटनाले सुरक्षा निकायहरू सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने मामिलामा संवेदनशील नभएको भन्ने देखाएको विज्ञको आरोप छ । उपत्यकाभित्रै घटना हुन्छ । त्यसको जानकारी गुप्तचरलाई हुँदैन भने त्यस्तो निकायको के काम ?

भदौ ०७२ बाट भएको थरुहट आन्दोलनदेखि सुकेधारा, घट्टेकुलो विस्फोटसम्म आइपुग्दा सुरक्षाकर्मी सहित कैयौंको ज्यान गएको छ । तर, त्यसबारेमा गुप्तचर विभागले अहिलेसम्म पनि सरकारलाई कुनै रिपोर्ट बुझाउन नसकेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।