नेपालमा तिब्बती गतिविधि बढाउन सिआईए र 'रअ' सक्रिय

  काठमाडौं । अमेरिका र भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न भित्रभित्रै गोप्य गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । अमेरिका र भारतले आ–आफ्ना खुफिया एजेन्सीलाई प्रयोग गरी तिब्बती गतिविधि बढाएर नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई कमजोर बनाउन खोजेको विभिन्न घटनक्रमले देखाएका छन् ।

 भारतले ‘रअ’ मार्फत आफ्ना गतिविधिलाई बढाइरहेको छ भने अमेरिकाले ‘सिआईए’ का पदाधिकारीलाई परिचालन गरेको छ । तत्कालीन सोभियत संघ फुटाउन प्रयोग भएको ‘नाटो’ सैन्य संगठन जस्तै चीनलाई टुक्र्याउन अमेरिकन र भारतीयहरूले ‘इण्डोप्यासिफिक’ सैन्य गठन्धन बनाएपछि चीनको मनमा चिसो पसेको छ । चीनले नेपाली सेनालाई इण्डोप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुन दवाव दिँदै आएको छ । तर, नेपाली सेनालाई अमेरिकन र भारतीय पक्षको उत्तिकै दवाव छ ।

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्साएर कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन भूमिका खेलेको चीनले अहिले आएर पछुतो मान्न थालेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको ब्यग्र राजनीतिक भेटघाटले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । राजदूत यान्छीले मंगलबार सिंहदरबारभित्रै पुगेर उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेकी छिन् । भेटमा नेपाललाई ‘इण्डोप्यासिफिक’ सैन्य गठन्धनमा समावेश नगर्न दवाव दिएकी थिइन् ।

 माओवादी पृष्ठभूमि भएका पुन मन्त्री भएसँगै चीनतिर झुकाब राख्दै आएका छन् । मन्त्री भएपछि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ राजदूतलाई भेट्ने मन्त्रीमा उर्जामन्त्री पुन पर्छन् । अहिलेसम्मको डाटाले पनि त्यही देखाउँछ । मन्त्री पुन र राजदूत यान्छीबीच नेपालका ठूला लगानीका हाइड्रोपावरहरू चीनले नै पाउनुपर्ने विषयमा कुराकानी हुने गरेका छन् । राजदूत यान्छीले मन्त्री पुनलाई चीन विरोधी गतिविधिहरू रोक्न पनि दवाव दिएकी छिन् ।

 उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितकालाई पनि गोप्य रुपमा भेटेर नेपालमा तिब्बती गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दै आएकी छन् । ती भेटहरूमा वर्तमान सरकारको स्थायित्वका बारेमा कुरा भएपनि धेरै प्रगति हुने गरेर कुरा भएका छैनन् । प्रचण्डले अमेरिकन र भारतीयहरूतिर झुकाब राखेकोप्रति पनि राजदूत यान्छीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको दूताबास स्रोत बताउँछ ।

 चीनको सिन्चुुवान प्रान्तलाई फुटाउन अमेरिकन र भारतीयहरू जोडतोडका साथ लागेका छन् । अमेरिकन र भारतीयहरूलाई युरोपियन युनियनले पनि साथ दिँदै आएको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण अमेरिकान, भारतीय र युरोपियन युनियनलाई नेपालमा गतिविधि गर्न सजिलो भइरहेको छ ।

 चीनले खुलेरै ओली सरकार बनाउन र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा गठबन्धन बनाइदिएर पार्टी एकीकरणसम्मको बाटो देखाइदिएपछि अमेरिकनहरू सबैभन्दा धेरै असन्तुष्ट बनेका थिए । नेपालमा अमेरिकनहरूको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न चीनले प्रयास गरिरहेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन ।

 हुनत चीन पनि कमजोर छैन । बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावास निकट मानिने एक पत्रकारका अनुसार चीनले अमेरिकन, भारतीय र पश्चिमा राष्ट्रहरू (युरोपियन युनियन)का हरेक गतिविधिहरूको नजिकबाट नियालि रहेको छ । ‘नेपाली पत्रकार, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना र सरकारीकर्मचारीहरूमार्फत चीनले आफूविरुद्धका सूचनाहरू संकलन गर्दै आएको छ ।

 सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नै एक हप्ता अगाडि संसदमा बोल्दै काठमाडौंको बौद्धमा चीनको सिन्चुवान प्रान्तलाई फुटाउन ‘फ्रितिब्बत युवा कांग्रेस’को सम्मेलन भएको बताएका थिए ।

 गुरुङले बोल्दै गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले चासो दिएर सुनेका थिए । सिन्चुवान प्रान्तमा रहेका मुस्लिमहरूलाई उचालेर नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनलाई फुटाउने गतिविधि भइरहेको गुरुङको भनाइ थियो । ‘नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी देशलाई फुटाउने गतिविधिहरू हुन दिनु हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको भारतसँगको खुला सिमाना छ । काठमाडौंको बौद्धमा फ्रि तिब्बत युवा कांग्रेसको सम्मेलन भएको छ । चीनलाई फुटाउन सम्मेलन भएका कुरा आएका छन्’, उनले भने, ‘काठमाडौंका होटेलहरूमा गोप्य रुपमा तालिम, सम्मेलन भइरहेका छन् । विदेशी र पश्चिमा राष्ट्रहरूको गतिविधि बढ्दै आइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

 अमेरिकासँग अध्यागमन कार्यालय डाटा राख्न ‘पाइचिस सफ्टवेर’ राख्ने सहमति नेपाल सरकारले गरेकोमा सांसद गुरुङले विरोध पनि गरेका छन् । उनले भने,‘अध्यागमनमा पाइचिस सफ्टवेर राख्न अमेरिकासँग भएको सहमति खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल आफैले सफ्टवेर बनाउनुपर्छ ।’

 तत्कालीन सोभियत संघलाई फुटाउन अमेरिकनहरूले ‘न्याटो’ सैन्य गठबन्धन बनाएका थिए । न्याटोले नै पछि गएर सोभियत संघलाई फुटाएको थियो । एसियाप्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गराएर नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनलाई फुटाउने अमेरिकनहरूको योजना रहेको सांसद गुरुङले बताएका छन् ।

 भारतले पनि इण्डोप्यासिफिक गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउन चाहेको छ । पाकिस्तानलाई एक्लाउने रणनीतिमा रहेको भारत दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) ब्युँताउने पक्षमा छैन । सार्कमा सदस्य पाकिस्तान छ । चीनविरुद्धका गतिविधिलाई नरोक्न अमेरिकनहरूले राजनीतिक, सुरक्षा निकाय र उच्च प्रशासनिक निकायमा दवाव दिँदै आएका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै नेपालबाट थुप्रै शरणार्थीहरूलाई विदेश जाने बाटो मन्त्रिपरिषद्ले खोलिदिएको थियो । गुपचुपमा भएको यो निर्णयको चीनले विरोध गर्दै आएको छ ।

 अमेरिकनहरू दुई–तीन महिनामा नेपाल आई नेताहरूको घरघरमा पुगेर नेतालाई भेट्ने गरेको सत्तारुढ नेकपाका नेता गुरुङले नै बताएका थिए । उनले अमेरिकनहरूको सो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

 ‘हाम्रो देशको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकीलाई फुटाउन दिनु हुँदैन । अमेरिकनहरूलाई घरघरमा गएर नेताहरूलाई भेट्ने अनुमति कसले दियो ? उत्तर कोरियालाई निकास दिनुप-यो भनेर दवाव दिइरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेताहरूको घरघरमा जाने अधिकार अमेरिकनले कसरी र कुन हैसियतमा पाएका छन् ?’
‘नेपालले अरुलाई तीन महिना भिषा दिएको छ । तर, अमेरिकनहरूलाई छ महिनाको भिसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘भोलियन्टरमा पनि अरुलाई एक वर्षको भिषा दिइन्छ । तर, अमेरिकनलाई दुई वर्षको भिषा दिइने गरिएको छ । यसरी नेपालमा पश्चिमाहरूको गतिविधि बढ्दै गइरहेको छ । यो नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुने देखिन्छ  ।’  (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )