विवादै विवादको घेरामा सशस्त्रका आइजीपी, सेना र प्रहरीको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र

 काठमाडौं  । अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, सशस्त्र विद्रोह निस्तेज पार्न र विपत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न अक्षम सावित भइसकेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रमा आँखा लगाएका छन् ।

 उनले नेपाली सेना र प्रहरीबाट सम्पादन भइरहेका काम सशस्त्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरेका छन् । सीमा सुरक्षाका लागि विगतमा बोर्डरआउट पोष्टमा ५० जनाको संख्यामा राखिएको सशस्त्रको संख्या घटाएर ५ जनामा सीमित राखेका आइजीपी खनालले राजमार्ग सुरक्षार्थ सशस्त्रको डफ्फालाई तराईबाट पहाडतिर थुपारेका छन् ।

 तराईको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी राजमार्ग सुरक्षाका लागि राखिएको फौजको संख्या भारीमात्रामा कटौती गरी आवश्यकै नभएको डोटी जस्ता जिल्लामा ७ सयको संख्यामा पठाइएका छन् । सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको सशस्त्रले सीमापार अपराधदेखि भन्सार छली र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सिन्को पनि भाँच्न सकेको छैन ।

 सीमापार अपराध र भन्सारछली नियन्त्रणको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले उल्लेख्य काम गरेको छ । तर सशस्त्रले केही गर्न सकेको छैन ।  दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले संगठनले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सेनाले गर्दै आएको प्राकृतिक सम्पदा (राष्ट्रिय निकुन्ज)को सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

 मस्यौदामा उल्लेख नगरे पनि सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी खनालले सेना सरहको हतियार सशस्त्रलाई दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको पक्राउ गर्नेदेखि खानतलासी र मुचुल्का गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त पर्यटक प्रहरीमा पनि सशस्त्रले आँखा लगाएको छ ।

 नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टर हुँदा पर्यटक प्रहरीमा प्रमुख हुने मौका पाएका खनालले त्यहाँ हुने आकर्षक फाइदा थाहा पाएकाले त्यसमा पनि नजर लगाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ स्कूल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । जुन स्कुल स्थापनाको कुरा ऐनको मस्यौदामा हाल्नुको तात्पर्य पर्यटक प्रहरी नेपाल प्रहरीबाट खोस्नकै लागि हो । 

 सीमा सुरक्षामा बेवास्ता गर्ने, विपत ब्यवस्थापन गर्ने जस्तो गहन् जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुनै कार्ययोजना नबनाउने र सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रण गर्न ठोस कार्यक्रम बनाउन नसक्ने आइजीपी खनालले अरु सुरक्षा निकायको अधिकार क्षेत्रको माग ऐनको मस्यौदामा लेखेर नयाँ काम गर्दैछु भनेर भ्रम दिन खोजेका छन् ।

 उनले केही दिनअघि पर्यटक प्रहरीदेखि निकुन्ज सुरक्षाको सशस्त्रलाई दिनुपर्ने माग गृहमन्त्रालयमा राखेपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उनलाई हप्काएर पठाइदिएका थिए । 

 (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)