वीर अस्पतालको आयुसँगै बढ्दैछ भ्रष्टाचार

  काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूला र पहिलो अस्पताल वीर अस्पताल आजबाट १३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. १९४७ साल साउन १२ गते १५ शैयाबाट शुरु भएको वीर अस्पताल १३० वर्षसम्म आइपुग्दा पनि ३८० शैयामा सिमित छ । २०७२ सालसम्म ४६० शैया रहेको यस अस्पतालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि भने ३८० शैयामा सिमित हुन पुगेको हो ।

१९९० सालमा नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य शिक्षा दिने सिभिल मेडिकल स्कुलको शुरुवात पनि यहि अस्पतालबाट भएको थियो । जसले ड्रेसर, कम्पाउण्डर र पछि गएर नर्सिङ शिक्षा शुरु गरेको थियो । २०४४ सालमा बेलायतको एफआरसीएस, एमआरसीपी÷एमआरसीओजीको दक्षिक्ष एशियाको केन्द्र पनि वीर अस्पताललाई नै बनाइएको थियो । २०५१ सालमा पीजीएमइसीसीमार्फत एमडी एमएसको अध्ययन पनि यहि अस्पतालबाट शुरु भएको हो ।

यस अस्पतालले आफ्नो स्तरोन्नतीको क्रममा २०५९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)को रुपमा स्थापित भई उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रदान गर्ने विश्व विद्यालयको रुपमा अगाडि बढिरहेकै छ । अहिले पनि न्याम्समा एमडी/एमएस, एमडीएस, डीएमएमसीएच साथै पीबीएन, एमएन, एनेस्थेसिया सहायक, एमआईटीमा अध्यापन हुँदै आएको छ ।

न्याम्स ऐनमा प्रतिष्ठान स्वायत्त हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिष्ठान स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष सुवोध अधिकारी र डिन पियुष दाहाल प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बन्न नदिन अदालतको आदेशलाई रद्दिको टोकरीमा फालेर प्रतिष्ठानलाई कमाई खाने भाँडो बनाइरहेका छन् ।

वि.सं १९४७ सालमा वीर शमशेरले १५ शैयाबाट शुरु गरेका वीर अस्पतालको अहिले ७४१ शैया थप गर्नका लागि भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ । वीर अस्पतालको स्टाफ क्वाटर तथा नर्सिङ क्याम्पस भएको १७ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक सात तले ६५० शैयाको भवन निर्माणाधिन छ । त्यसैगरी अस्पतालको मुल भवनको पश्चिमतर्फ मित्रराष्ट्र जापानको जाइकाद्धारा ९१ शैयाको भवन निर्माणकार्य पूरा भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न गरी जेठमा नै न्याम्सलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उक्त भवन प्रशासनको लापरबाहीका कारण अझै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसो त वीर अस्पतालको विस्तारका लागि भन्दै नेपाल सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको ५७० रोपनी जग्गा न्याम्सलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । १ हजार शैयाको अस्पताल बनाउन डिपिआरका लागि भन्दै अघिल्लो वर्ष नै १५ करोड दिइएपनि उक्त रकम फ्रिज भएको थियो । चालु आर्धिक वर्षमा पनि डिपिआरकै लागि ४० करोड विनियोजन भइसकेको छ ।

एकातिर अघिल्लो वर्ष डिपिआरका छुट्याइएको १५ करोड रकम किन र कसरी रकम फ्रिज भयो भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्कोतिर वीर अस्पतालको नाममा देशभर छरिएर रहेका लाखौं रोपनी जग्गाको खोजीनीति पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा न्याम्स आफैमा दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

आ.व २०७४/७५ मा वीर अस्पतालबाट ४ लाख १ हजार १ सय ५४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए भने भर्ना भई सेवा लिनेको संख्या भने १२ हजार ३ सय ७३ जना रहेका थिए । जसमध्ये ६ हजार २ सय १२ जनाको अप्रेसन गरिएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा ४ लाख २२ हजार ८ सय १ जनाले ओपीडि सेवा लिएका थिए भने १३ हजार १ सय १ जना भर्ना भएका थिए । जसमध्ये ६ हजार ७ सय ७३ जनाको अप्रेसन गरिएको थियो ।

यसरी लाखौं सर्वसाधरणदेखि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले सेवा लिने वीर अस्पतालको भित्री पाटो भने बेग्लै छ । साना मूल्यका कोटेशनदेखि करोडौं मूल्यका टेण्डसम्म कमिसनको खेल हुँदा सर्वसाधरण गुणस्तरहिन सेवा लिन बाध्य छन् । सिटीस्क्यान गर्ने कोठामा गुणस्तरहिन सामान प्रयोग हुँदा हजारौं विरामी तथा सेवा लिन पुग्नेका आफन्तसमेत रेडियसन खान बाध्य भइरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । वीर यस्ता अनियमितता कयौं फेहरिस्ता छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ३० करोडमा पाइने इन्ट्र अप्रेटिभ सिटीस्क्यान मेसिन ४० करोडमा किनेर हालसम्म थन्क्याइएको छ । त्यसैगरी २० करोडमा पाइने टोमोथेरापी मेसिन ४२ करोडमा किनेर यो पनि थन्क्याइएकै छ । एकातिर कमिसनकै लागि झण्डै दोब्बर मूल्यमा यी मेसिनहरु किनिएपछि अस्पतालभित्र चर्को विवाद भइरहेको छ भने अर्कोतिर यसरी किनिएका मेसिन सञ्चालनमा नआउँदा खरिद इकाइ प्रमुख र न्याम्सका केही पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा वीरमा कतिसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कमिसनकै कुरा नमिल्दा एनजीओग्राम, सीहाम, स्पेसल एक्सरे, मेमेग्राम, आईसीयू भेन्टिलेटरलगायतका मेसिनहरु मर्मत हुन सकेका छैनन् । थोरै रकम खर्चेर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने मेसिनलाई वीरका भ्रष्ट समूहले बनाउन दिएका छैनन् । जसका कारण एकतिर करोडौंका मेसिन दिनप्रतिदिन विग्रदै गएका छन् भने अर्कोतिर सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरु वीर छाडेर महंगो मूल्य तिरी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । हुनत वीरमा कार्यरत केही कर्मचारी र चिकित्सकहरुले नै कमिसनकै लागि वीरामीहरुलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य बनाउने गरेको वीरका एक कर्मचारी नै दावी गर्छन् ।

कमिसनकै लागि अनावश्यका ठाउँमा लिफ्ट जडान गर्न ४२ लाख छुट्याइ काम भइरहेको छ । तर, कम्तिमा सोही रकम उपकरण मर्मतमा खर्च गरिएको भए लगभग सबै मेसिन बन्थे र सेवाग्राहीले सस्तोमा सेवा लिन अवसर पाउथे ।

खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलिया र न्याम्सका केही भ्रष्ट पदाधिकारीहरुका कारण आफू निकटकालाई टेण्डर पार्न अयोग्यलाई पनि योग्य बनाइएका कयौं उदाहरण छन् । पत्याउन नसकिने एउटा उदाहरण हो वीरमा भर्ना भएका विरामीका लागि उपलब्ध गराने रासन टेण्डरको । थपलियालगायतको समूहले अण्डा, चिनी, चना, पाँच किलो आटा, विस्कुट जस्ता खाद्य पदार्थ १ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भन्दै आफू निटकलाई टेण्डर दिंदा हाल विरामीहरु गुणस्तरहिन खान खान बाध्य छन् भने कयौं बाहिरबाट किनेर खान बाध्य छन् ।

यस्तै अर्को उदाहरण हो, एक पैसामा ह्वील चियर, ट्रली, एक्सरे भ्यू बक्स, विपी सेट, मोनिटरलगायतका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन टेण्डर स्वीकृत पनि यहि समूहले गराएको छ । इमर्जेन्सी विरामी लानु परेको खण्डमा न त ट्रलि पाइन्छ न त ह्वील चियर नै । झण्डै १० हजार मूल्यका यी समानहरु एक पैसामा उपलब्ध गराउँछु भन्ने ठेकेदार र त्यो पत्याउने खरिद प्रमुख तथा न्याम्सका भ्रष्ट केही पदाधिकारीहरुलाई १३०औं वार्षिकोत्सवले केही पाठ सिकाउला कि ?

वीरमा हुँदै आएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी परिसकेको छ । सोही उजुरीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ साउनमा नै खरिदप्रमुखलगायतलाई कारबाही गर्न निर्देश दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७५ जेठदेखि तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई कार्तिक ७ गते बुझाइसकेको छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा उपकरण खरिद, अनियमित कर्मचारी भर्ना, खरिद इकाइबाट हुने कोटेशनलगायतको अनियमिततामा खरिदप्रमुख लगायत तत्कालिन पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै सुसासन तथा भ्रष्टाचार अनुगमन शाखाले दोषीलाई कारबाही गर्न पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपनि अझै कारवाही हुन सकेको छैन । त्यसो त महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत वीरमा अरबौं भ्रष्टाचार भएको देखाइसकेको छ ।