२२ करोडको भ्रष्टाचारमा पर्यटन मन्त्री भट्टराईकाे माैनता

  काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले ६ करोड रुपैयाँमा हुने परामर्शको काम तीन गुणाभन्दा बढीको लागत स्टीमेट तयार गरी २२ करोडमा ठेक्का दिनका लागि आसयपत्र जारी गरेको छ ।

कोषका २–३ वटा सामान्य भवन बनाउनका लागि बढीमा १० जना इन्जीनीयर भए पुग्नेमा ६० जना भन्दा बढी इन्जीनीयर र सब इन्जीनीयरको कीर्ते बायोडाटा राखी पेश गरेको सिभिल इन्फरमेसन एण्ड सोलुसन प्रालि(सीआइएस) लाई ठेक्का दिन आसयपत्र जारी गरेको छ । जुन ठेक्कामा कोषका निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले ४० प्रतिशत घुस दिनेगरी सेटिङ गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।

बढीमा ६ करोड खर्च हुने उक्त परामर्श सेवामा ४० प्रतिशत कमिसन भट्टराईलाई दिने कबोल गरेपछि उक्त ठेक्का सीआइएसका संचालक संजीव झाले पाएका हुन् । भट्टराई र झा सँगै पढ्ने साथी हुन् । भट्टराईले आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैं ६ करोडमा हुने काम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्ने हो ।

तर, राज्यकोषमा ब्रम्हलुट गर्नका लागि गलत स्टीमेट निकाली झाको सीआइएसलाई २२ करोडमा ठेक्का दिन आसयपत्र जारी गरेका छन् । सीआइएसले भारतको टेलिकम्युनिकेसन इण्डिया लिमिटेडसँग ज्वाइन्ट भेन्चर राखेको छ । तर इन्जीनीयरको बायोडाटा सबै सीआईएसबाटै राखिएको छ ।

टेलिकम्युनिकेसनको काम गरेको कन्सलटेन्सी भवनको परामर्शदातामा जेभी नै हुन नसक्ने इन्जीनीयर बताउँछन् । कोषमा नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदै निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले १२ करोड घुस खानेगरी हतार हतार २०७६ भदौ २२ मा आइसीएसलाई ठेक्का दिनका लागि आसयपत्र जारी गरेका छन् ।

सीआइएस झोले कन्सलटेन्सी हो । उसँग कुनै काम गरेको अनुभव छैन । उसले भारतको कन्सलटेन्सीसँग जेभी गरेको देखाए पनि इन्जीनीयरहरुको बायोडाटा सबै आफ्नो कम्पनीबाट राखेको छ ।

भारतको उक्त कम्पनीबाट प्रतिनिधि समेत कोही नआएको र कुनै पनि इन्जीनीयरको नाम उसको तर्फबाट नराखेको अवस्थामा जेभी नै कसरी स्वीकार गरियो ? कोषका सदस्य सचिव भट्टराईले ४० प्रतिशत घुसका लागि सीआइएसका झाका फर्जी कागजातलाई मान्यता दिई प्राविधिक प्रस्तावमा डब्बल नम्बर दिएर ठेक्का दिएका छन् ।

परामर्श सेवाको लागि निकालेको टेण्डरमा आरम्भदेखि नै व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने नियतले फर्जी कागजातहरु बनाइएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई सम्बोधन गरी २०७६ साउन ३० मा उजुरी परेको छ ।

उजुरीमा उल्लेख छ–परामर्शदाता छनोटमा सुरुदेखि नै सेटिङ गरी मोटो रकम लिई फर्जी डकुमेन्ट बनाउन कोषका प्रमुख सरोज भटट्राई लागेको उल्लेख छ । परामर्शदाता छनोट गर्दा व्यापक अनियमितता गरेकाले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी कडा भन्दा कडा कारवाहीको लागि माग गरिएको छ ।

परामर्श सेवा लिनका लागि प्राविधिक प्रस्तावमा उत्कृष्ट अकं दिइएको Telecommunication Consultant India Ltd. (TCIL) and Civil Informatics Solution P. Ltd. (CIAS) JV  को नाम मात्र टीसीआइएल छ, उसको कुनैपनि एकजना विज्ञ पनि छैन । काम गर्ने विज्ञ इन्जीनीयर जति सबै सीआइएसको भएपछि नामको लागि मात्र टीसीआइएलको राख्नेलाई के भन्ने हो ? नाममात्र के को लागि राखिएको हो ? कुनै एकजना स्टाफ पनि टीसीआइएलको राखिएको छैन ।

नाममात्र बेच्ने काम भएन र कुनै विज्ञ नआउने हो भने नाम मात्रको लागि सीआइएसले किन टीसीएललाई लिएको हो ? जबकि जेभीमा विदेशी राखिएको छ भने उसको तर्फबाट पनि विज्ञ राखिएको हुन्छ । यसरी सीआइएसको मात्र इन्जीनीयर राखिएको टेण्डर समावेश गर्नै मिल्दैन ।

सो कामका लागि ५६ जना विभिन्न इन्जिनियर, १३ जना जति सब इन्जिनियर र १० जना अन्य स्टाफ परामर्शको लागि ८ देखि २४ महिनाको लागि माग गरिएको छ । यसका लागि कुनै इन्जिनियरीङ नम्र्स केहीलाई आधार मानिएको छैन । यति धेरै जनशक्तिको आवश्यक नै छैन । स्टीमेट नै गलत छ । यसरी धेरै स्टीमेट गरी भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई तयार पारेको डकुमेन्ट छानबनि गरी कारवाहीका लागि माग गर्दछौं, उजुरीमा उल्लेख छ ।

सीआइएसले पेश गरेका करिब ५६ जनाको सीभीमध्येका इन्जीनीयरमध्ये छानबिन गर्ने हो भने धेरैजसो अन्य प्रोजेक्टमा पूर्ण समय काम गरिरहेका छन् । हालै संशोधन भएको आर्थिक नियम अनुसार कुनै प्रोजेक्टमा संलग्न विज्ञ त्यो काम समाप्त नभएसम्म अर्कोमा राख्न पाइदैन । मूल्यांकनसम्म गर्न नमिल्नेमा मोटो रकमको बलमा जे पनि गर्न मिल्छ र मन्त्रीज्यू ? आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गर्नुस् सबै कागजात कीर्ते फेलापर्नेछ ।

५६ जनाको सीभीमा प्रायः गर्दै नगरेको कामको अनुभव देखाएको र कीर्ते अनुभव र कतिपयमा किर्ते सही समेत गरी सीभी बुझाइएको छ । ती विज्ञले यो प्रोजेक्टमा बुझाएको र हाल गरिरहेको प्रोजेक्टमा पेश गरेको दुई सीभी छानबिन गरेमा तथ्य खुल्नेछ ।

झोले फर्महरुले विदेशीको फर्मबाट एउटा मान्छे पनि विदेशी नराखी सबै काम अनुभव नै नभएका व्यक्तिबाट गराई करोडौं रुपैया भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटी भएको र नेपालीले नै गर्नसक्ने कामको लागि विदेशी फर्म माग्ने गरी बनाइएको क्राइटेरिया नै गलत छ । पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई अरुणकुमार शर्माले दिएको उजुरीमा शुरुदेखि भ्रष्टाचार गर्ने मनासायले गोलमाटोल गरी सूचना र आरएफपी माग गरी व्यापक अनियमितता गरेकोले शुरुदेखिको प्रकृया नै रद्द गरी दोषीउपर कडा कारवाहीको माग गरिएको छ ।

कोषको ठेक्कामा भएको चरम अनियमितताबिरुद्ध पर्यटन मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । २०७६ भदौ ७ मा दर्ता भएको अख्तियारको उजुरीको दर्ता नम्बर ७६७७ सी–५०४९ हो ।

मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी परेपछि कोषका निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले अख्तियारको छानबिन सुरु हुँदासम्म त काम सुरु भइसक्छ । मन्त्रालयको उजुरी मिलाउनका लागि मन्त्री योगेश भट्टराईलाई ३ करोड रुपैयाँ घुस दिन समेत तयार भएको सन्देश युवासंघका उपाध्यक्ष रमेश आचार्यमार्फत् पठाइसकेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्री भट्टराईलाई विवादमा पार्ने ढंगले कोषको यो ठेक्कामा भएको यो चलखेलमा उनले निष्पक्ष छानबिन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट