एनसेल लाभकरण प्रकरण : लोकमानको शैली अपनाउँदै न्यायालय र सरकार

 काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर प्रकरणका कारण सरकार मात्र नभई न्यायालय समेत बिबादमा तानिएको छ

  । एनसेलको २० प्रतिशत सेयरहोल्डर भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुरमा भएको उपचार खर्च ब्यहोरेकाले पनि २०७५ माघ २३ मा लाभकर तिनुपर्ने आदेशका बिरुद्ध रिट दर्ता गरिएको समाचार बाहिर आउँदा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले खण्डन गरेको छैन ।

 जसका कारण सरकार समेत एनसेलको लाभकर उठाउन भन्दा पनि एनसेलको कमिशनमै रमाएको आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार मिलेको छ ।
शुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की एनसेलको लाभकर असुली हुन नदिने डिजाइनका मुख्य नाइके थिए ।

 त्यतिखेर उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल अख्तियारका सचिव) महेश्वर न्यौपानेले लाभकर नतिरेसम्म एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) नगर्ने अडान लिएका थिए ।
नेपालीको २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटललाई खरिदबिक्री गर्न रोकेपछि लोकमानसिंह कार्कीले न्यौपानेलाई एसपीए नगरे १३ पन्ने विवरण भराउने धम्की दिएका थिए । लोकमानसिंहको धम्कीपछि न्यौपानेले लाभकर नतिरी निरजगोविन्द श्रेष्ठको सेयर भावना श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटलको नाममा खरिदबिक्री सम्झौता(एसपीए) गरेका थिए ।

 भावना श्रेष्ठका श्रीमान सतिसलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले त्यो बेलामा लोकमानलाई प्रयोग गरी उद्योग विभागबाट २० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गराएका थिए ।
त्यसपछि शेयर खरिद बिक्री बापतको लाभकर नबुझाई एनसेलले राज्यका सबै निकायलाई प्रभावमा पार्दै आएको छ ।

 र, अहिले सर्बोच्च अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएपछि न्यायाधिसमाथि नै महाअभियोग लगाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । २०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुगेपछि एनसेलको चलखेल अदालतमा समेत छताछुल्ल भएको हो । न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले गरेको फैसलाका काराण एनसेलबाट देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने खर्बौ राजस्व गुमेको छ ।

 महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि एनसेल खरिद बिक्रीबापत उसले राज्यलाई ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको तथ्य बाहिर ल्याएपछि एनसेलको ठगीधन्दा छताछुल्ल भएको थियो । तोकिएको समयमा एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि जरिवानासहित ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । जनस्तरबाट एनसेलको विरोध हुन थालेपछि उसले २३ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला गरे पनि ४७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाकी रहेको एनसेलले तीन बर्षको अबधीमा तिर्नुपर्ने कुल रकम एक खर्ब ५० अर्ब पुगिसकेको छ ।

 एनसेल आफैले स्वीकारेको १४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदा पनि एक खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ उसले राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हिसाव ठूला करदाताले निकालिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाका कारण मुलुककले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु परेको छ भने अन्य ठूला कम्पनीहरुले पनि कर नतिर्न एनसेलकै शैलीलाई अपनाउने अवस्था देखिएको छ ।

 मंगलबार संसदमा बोल्दै सांसद मोहन बानियाँले न्यायलयले आफ्नो क्षेत्राअधिकार मिच्दै आएको र एनसेल प्रकरणको फैसलामा घोटला भएको भन्दै न्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई मुद्दामा फरक फरक फैसला गरेको भन्दै कडा प्रश्न उठाएका थिए ।

 धानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ । तर, त्यही अदालतबाट अर्को फैसला किन भइरहेको छ ? भन्दै सांसद तामाङले प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार एनसेल प्रकरणमा न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको माग गरेसँगै प्रतिनिधिसभाभित्र औपचारिक रूपमै यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।

 सांसद सुवालले मात्र होइन, आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, स्वतन्त्र सांसद् हृदयश त्रिपाठीलगायतले पनि एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको चर्को विरोध गर्दै न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )