पोखरामा चल्दैछ डन र धनको कानुन

यदुनाथ बञ्जारा/ पोखरा

 । सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हुने दोहन कम गर्नका लागि विभिन्न नीति नियम बनाएको भएपनि सरकारी अधिकारीकै मिलेमतोमा त्यस्त अवैध काम हुने गरेका छन् ।

 पर्यटकीय नगरी पोखरामा प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि हुने दोहन दिन प्रतिदिन बढिरहँदा पनि स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार समेत रमिते बनिरहेका छन् । पोखराका अधिकांश स्थानमा भ्वाँङ(खाडल) पर्ने गरेका कारण प्राकृतिक रुपमै कमजोर स्थानको रुपमा लिइन्छ । सबैभन्दा बढि अर्मला आसपासका क्षेत्रलाई संवेदनशिल मानिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा पोखरामा खानीहरु सञ्चालन भइरहँदा त्यसले झन ठूलो संकट निम्त्याउने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट हुने अबैध असुलीका कारण नदिनाला मात्र नभई अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि पनि दोहान हुँदै आएको छ ।

 पोखराका नदिखोलाका घाट खानीहरुमा विगतका वर्षहरुबाट हुँदै आएको मनोमानी असुली यो वर्ष पनि उस्तै ढंगले चल्न थालेको प्रमाण हामीले फेला पारेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।
यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा पोखराको केन्द्र रामघाटको वालुवाखानीलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ राज्यको कानुन नै चल्दैन चल्छ त केवल डन र धनको कानुन । स्थानीयतहको सरकार पोखरा महानगरपालिकाले लगाएको घाटको ठेक्कामा सञ्चालकबाटै मनपरी असुली हुने गरेको पाइएको छ ।

 हुनत पोखरामा ठेकेदार र महानगरपालिकाबीच भएका अधिकांश सर्त कुल्चिएर मनपरी ढंगबाट बालुवा ढुंगाको रोयल्टी असुली गरिदै आएको घटना यो नयाँ भने होइन । जसले गर्दा निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने उपभोक्ता महंगीको प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएका छन् । उपभोक्ता मात्र नभइ यहाँ त ढुवानी व्यवसायीहरु स्वयम् पनि मारमा परेका छन् । व्यवसायीहरु महंगोमा किनेको बालुवा बेचेर प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

 नियमविपरित घाटहरुमा हुने असुली नियमन गर्न ढुवानी व्यवसायीहरुले प्रहरी, प्रशासन, महानगरपालिका र राजस्व कार्यालयहरुलाई हारगुहार गर्दै आएको बताउँछन् । यस बारेमा पटक–पटक गुनासो आउँदा पनि कास्की प्रहरीले कुनै चासो देखाएको छैन । जसका कारण प्रहरीकै मिलेमतोका रुपमा हेरिएको छ। 
गण्डकी ढुवानी प्रालिका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले भने–विभिन्न घाट खानीहरुमा महानगरले तोके वमोजिम रोयल्टी दस्तुर मात्र लिने व्यवस्था मिलाउन सहयोगको याचना गर्दै राज्यका विभिन्न निकायहरुमा निवेदन दिएका छौं ।’ यद्यपी स्थानीय सरकार र प्रशासन भने यस विषयमा अझैसम्म पनि मौन बसेको छ ।

 ठेक्का सम्झौता बमोजिम घाट गद्दी दर रेटको बोर्ड टाँस्नु पर्ने, भ्याट विल अनिवार्य जारी गर्नु पर्नेलगायतका सर्तहरु भएपनि ठेकेदारले दर रेटको सूचना बोर्ड नराख्ने, विल दिन नमान्ने, विल माग्दा धम्की र घुर्की सहनु पर्ने अवस्था रहेको ढुवानी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

 चालु आ.व. ०७६/७७को लागि भरतपुर–१, रामनगरको राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पोखरा १० रामघाटको बालुवा ठेक्का पाएको छ । पोखरा महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा महानगरपालिकाले भ्याट वाहेकको रोयल्टी मूल्य तोकेको हुन्छ । सामग्री विक्रीको विल अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई भ्याट दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले विलदिनै मान्दैन । रामघाट ठेक्का सञ्चालन भएको एक महिना नाघिसकेको छ । तर एक महिनामा ८७ वटा मात्र विल काटिएको देखिन्छ ।

 कार्तिक २८ गते काटिएको संक्षिप्त कर विजक नंं ०८७ बाट यो पुष्टि हुन आउँछ । दैनिक सय ट्रिप भन्दा बढी वालुवा रामघाटबाट निकासी हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विलमा मामहानगरले तोकेको भन्दा दोव्वर बढी रोयल्टी उठाएको खुल्न आएको छ । प्रति घनमिटर ७१० मा सम्झौता भएको ठाउँमा २ हजार लिइएको देखिन्छ । त्यसो त ठेकेदारले मनोमानी ढंगबाट केहि मात्र विल काट्ने गरेको पनि प्रष्ट हुन्छ ।

 वालुवाखानी घाटमा चल्ने खुल्लम् खुल्ला डनवादले उपभोक्ता र ढुवानी व्यवसाय दुवैलाई मर्का पारेको छ । ठेक्का एउटाले लिन्छ वगरमा खोरी बनाउने अर्कै हुन्छ । खोरी बनाउने व्यक्तिले डाँडामा बसेर टिप गन्दै प्रतिटिप एक हजार उठाउने गर्छ । सावेल वेल्चाखियाएर वालुवा चाल्नेले प्रतिटिप एक हजार र वोक्नेले एक हजार पाउनुलाई सामान्य मानिन्छ । तर वगरलाई अंशलगाएर खोरी बनाउनेले प्रतिटिप एक हजार रुपैयाँ किन उठाउँछ ? यसरी अनाधिकृत ढंगबाट रकम उठाउने गरेकै कारण वालुवाको मूल्य अस्वभाविक ढंगले बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

 जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । यस बारेमा कास्की प्रहरीले निगरानी गरी गैह्र कानूनी असुली गर्ने उपर कानुनी कारवाही गर्नु पर्ने ढुवानी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
त्यस वाहेक बगरको कुना काप्चा जहाँ वालुवा जम्मा पारेर भारी विसाइन्छ त्यहाँ पनि विभिन्न समूहले ठाउँको भाडा भन्दै ५० देखि सय रुपैयाँ सम्म प्रतिटिप उठाउने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । किन उठाएको भनेर प्रश्न गर्ने हो वा पैसा दिन्न भन्ने हो भने दुव्र्यवहार सहनु पर्ने वाध्यता रहेकोले पैसा दिइरहहेको उनीहरु बताउँछन् । चालक तथा सह–चालकहरु भन्छन्–‘काम गर्नै प-यो । आफूले जानेको र पहिलेदेखि गर्दै आएको काम यहि हो । अरु के गर्नु । मागेजति पैसा दिनै प-यो । नत्र काम गर्न दिंदैनन् । पैसा नदिएर के गर्नु र हाम्रो जीउधनको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ? बरु पैसा दियो काम ग¥यो । यस्तै बाध्यता छ यहाँ त । यति पनि बोल्न हुँदैन यहाँ त ।’

 ‘यस विषयमा सम्बन्धित नियकायहरुले निगरानी गरी अनियमित असुली गर्ने कार्य रोक्ने हो भने एकातिर सरकारलाई आउने राजश्व बढ्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताहरुले पनि प्रतिटिप एक हजार सस्तो मूल्यमा निर्माण सामग्री बालुवा पाउन सक्छन् ।’–एक ढुवानी व्यवसायीले भने ।

 बालुवा घाट खानीहरुमा भइरहेका ज्यादती र अवैध असुली नियन्त्रण गर्न महानगर र कास्की प्रहरीको सकृयता मात्र उपयुक्त विकल्प रहेको व्यवसायीहरुको बुझाइ रहेको छ । दैनिक घाटा सहेर पनि डर धम्कीका कारण बोल्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

 यता कर प्रशासनको आँखा छलेर विक्रीको विलनै नकाट्ने परिपाटी अन्त्य गर्न राज्यको राजस्व प्रशासन चनाखो रहन जरुरी छ । विल नकाटी वालुवा निकासी गर्दै सहर पस्ने ढुवानी साधन ट्र, ट्रिपरहरु उपर चेक जाँच गरियो भने मात्र पनि मासिक लाखौं रुपैयाँ कर उठ्न सक्ने निश्चित छ ।

 अझै पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाने हो भने एकातिर पर्यटकीय नगरी पोखराको स्वरुप कुरुप बन्दै जान्छ भने अर्कोतिर मासिक लाखौं राजश्व घाटा लाग्ने मात्र होइन उपभोक्ता समेत अझै मारमा पर्ने निश्चित छ ।