निधिका कारण मन्त्रीपरिषद् बैठक स्थगित, आईजीपी नियुक्तिमा करोडौं चलखेल गरेको आरोप

काठमाडौं : तीन सातापछि बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठक आज पनि बस्न सकेन । आजको बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको विवादका कारण पुनः स्थगित भएको बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक चैत ३ गते यता बस्न सकेको छैन। उपप्रधानमन्त्रीको वरियता विवाद, प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवाद र संविधान संशोधनका कारण नै प्रधानमन्त्री दाहालले यति लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेससँग पर्याप्त सल्लाह नै नगरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न समर्थन बृद्धि गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उप्रधानमन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री निधिबीच विवाद बढेको हो। थापालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपनि थापा र निधिमध्ये वरियातामा को वरिष्ठ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले टुंगो लगाएनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठक चैत ३ मा बसेपनि त्यतिबेला उपप्रधानमन्त्री निधि भारतको औपचारिक भ्रमणमा थिए। जब निधि नेपाल आए तब को वरिष्ठ भन्ने विवाद कायम रह्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको वेबसाइटमा निधिलाई आफूपछिको वरिष्ठ मन्त्रीमा राखेपनि चैत ११ गते ५ दिने चीन भ्रमणमा जाँदा निधिलाई कार्यबाहक भने दिएनन्। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका निधि भन्दा थापा अगाडिको पंक्तिमा उभिएपछि वरियताको विवाद सार्वजनिक भएको थियो। यता, मन्त्रिपरिषदले फागुन १ गते नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्‍यो। तर, सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवाद निरुपण गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीमा स्पस्ट टेकेर मात्र प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्नु भनी आदेश दिएको दुई साता बितिसकेको छ। सरकारले पहिले गरेकै निर्णय बमोजिम प्रहरी नायव महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने वा अदालतमा निवेदन दिएका अर्का नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तारुढ घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मत बाझिएको छ। देउवाको सुझाव बमोजिम गृहमन्त्री निधि चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्छन्।

तर, निधिमाथि सभापति देउवाकै सल्लाह विपरित डिआईजी सिलवालसँग गोप्य साँठगाँठ गरी उनैलाई आईजीपी बनाउने खेलमा भित्रभित्रै लागेको कांग्रेसबाटै आरोप लाग्ने गरेको छ । सिलवालसँग उनले आर्थिक लाभ लिएर लविङ गर्ने गरेको कुरा सभापति देउवाकहाँ पुगेपछि देउवा निधिलाई हटाउने योजनामा लागेको पनि बुझिएको छ ।  जसका कारण निधि आफैले राजीनामा दिएर बाहिरिए राम्रो हुने सोचाइ देउवाले राखेका छन् । आसन्न चुनाव र निधि मधेशी नेता भएका कारण उनलाई गलहत्याउँदा मधेशमा नकारात्मक सन्देश जाने हुँदा देउवा निधिलाई सिधै हटाउने पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल अदालतको आदेशपछि पुनः चन्दलाई नियुक्त गर्दा अदालतको मानहानी हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। यो विवाद पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित हुनुको कारण बन्यो। त्यसैगरी गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको तीन बुँदे सहमति अनुसार संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई मोर्चाका नेतासँगको सहमतिमा प्रधानमन्त्री फिर्ता गर्न चाहन्छन्।  संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने, प्रदेश सीमांकन फेरबदल गर्ने प्रावधान झिकेर संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा परिवर्तन गर्ने, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने प्रावधान हटाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई समेत मान्य हुने गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक संसदमा पेश गर्ने र हाल संसदमा रहेको विधेयकको सीमांकन परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय निरुपण गर्न संघीय सीमा आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए। मोर्चाका नेतासँग यस्तो प्रतिवद्धता तीन दिनमा कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि अन्तरबस्तुमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको हो ।