भूकम्प पिडितको विपक्षमा एमाले, गाविस सचिवहरूलाई उचालेको आरोप

काठमाडौं : कांग्रेस र माओवादीको स्प्रिट अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेका बेला एमालेले गाविस सचिवहरूलाई उचालेर आन्दोलित बनाएको छ । एमालेको बर्चश्व रहेको गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रका नाममा एमालेले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका सचिवहरूलाई आन्दोलनमा उतारेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । विभिन्न सेवा सुविधा माग गरेर गाविस सचिवहरूले जनताका काम नगर्ने भनेर आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि छिटो घर बनाएर भित्रने सपना देखेका सर्वसाधारण भूकम्पपीडितहरूले फेरि पनि सचिवहरूका कारण समस्या भोग्ने भएका हुन् । गाविस सचिवहरूको मागका विषयमा सरोकारवाला निकायले सकारात्मक आश्वासन दिएको छ । तर, जसरी पनि एमालेको निर्देशन अनुसार काममा असहयोग गर्ने पक्षमा रहेका सचिवहरूले भूकम्प प्राधिकरणको काममा अवरोध एकसूत्रीय अभियान चलाएको एक सचिवले बताए । ‘एमालेको सल्लाह र सुझावमा हिँड्ने गाविस हकहित संरक्षण केन्द्रलाई जनताले कहिल्यै क्षमा दिने छैनन्’, भूकम्पपीडितहरू भन्छन्–‘जनताको काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिएका सरकारी कर्मचारीले आफ्नो दायित्व भुल्नु हुँदैन ।’ सुशील ज्ञवालीलाई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले कार्यकारी निर्देशकबाट असक्षम भनेर हटाएपछि तिलमिलाएको एमालेले जसरी हुन्छ भूकम्पपीडितहरूका पक्षमा कुनै पनि काम नहोस् भनेर ज्यान फालेर लागेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार असहयोग गर्नकै लागि एमालेले सचिवहरूलाई उचालेर आन्दोलित बनाएको हो । भूकम्पपीडितहरूको घर–घरमा अनुदानको रकम पुग्नै लाग्दा एमालेले गाविस सचिवहरूमार्फत गरेको राजनीतिको मूल्य एमाले र गाविस सचिवहरूले चुकाउनु पर्ने भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले एमालेको यो चाल बुझेका छन् । अहिले सचिवहरूलाई फकाएर काममा फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ । तर, मान्ने पक्षमा सचिवहरू नदेखिएको आरोप छ ।