सर्वोच्चको फैसलापछि पनि संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई एमालेको आग्रह

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधान संशोधन विधेयकको औचित्य समाप्त भएको भन्दै फिर्ता लिन फेरि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार बिहान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेशको सीमा हेरफेरसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक छलफलमा लैजानु÷नलैजानुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै फिर्ताका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभाको अनुमतिबिना सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट आदेश दिएकोले प्रस्ताव फिर्ता लिन फेरि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । सीमा हेरफेरबारे एमालेले यसअघि राख्दै आएको अडानलाई सर्वोच्चले पनि पुष्टि गरिदिएको एमाले स्थायी कमिटीको ठहर छ । सोमबार सर्वोच्चले संसदमा दर्ता संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया रोक्न माग राखी दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले आदेशका क्रममा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको थियो । आज दिउँसो १२ बजे नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी गठनबन्धनमा आबद्ध ९ दलको संयुक्त बैठक बसेर संसदभित्रको विरोधलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे टुंगो लगाइने एमालेले जनाएको छ । सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद सचिवालयमा स‌ंविधान स‌ंशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि एमालेसहित विपक्षी दलहरुले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।