भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गर्ने सांसदहरुको तयारी

काठमाडौं : नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, जवर्जस्ती करणी, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, अपहरणलगायतको मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले कुनै पनि निकायको चुनाव लड्न नपाउने उल्लेख छ । तर, त्यस्ता आपराधिक कृयाकलाप गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सांसदहरुले पुरस्कृत गर्न लागेका छन् । सांसदहरुले भ्रष्टाचार, बलात्कार लगायतका कसूरमा सजाय भोगेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सांसदमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि भ्रष्टाचारीहरु पुरस्कृत हुने आशंका गरिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारीले आजीवन उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विधेयक ल्याएपछि सांसदहरुले त्यसको संशोधनको पहल गरिरहेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रभावशाली नेता आनन्द ढुंगाना, कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेसहित दर्जनौं सांसदहरुले संशोधनका लागि प्रस्ताव हालेका छन् । संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदहरु भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई जेल सजाय भोगिसकेका कांग्रेस नेता खुमवहादुर खड्का निकटका छन् । त्यस्तै चिरन्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायतका नेताका निकट सांसदले पनि संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको प्रतिनिभिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको दफा १३ को उपदफा ङ मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार लगायत माथि उल्लेखित अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन नपाउने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा खुमवहादुर खड्का, चिरन्जिवी वाग्ले लगायतका नेता कुनै पनि संसद सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने भएकाले कानुनमै संशोधन गराउन कांग्रेसले यसपटक बिधेयकमा दर्जनौं संशोधन हालेको हो । कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक २०७४ को दफा १३ को उपदफा ङ, च र ज खारेजी र संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेस सांसदहरुले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय पाएको ३ वर्षसम्म मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै संगठित अपरध सम्बन्धी कसूरमा कैदाको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा भएपछि सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको बिधेयकमा ६ वर्षको समय सीमा राखिएको छ । यसले भ्रष्टाचारीहरुलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।